मराठी-का-रणे…(‘भाषा : शिक्षण आणि सत्ताकारण’ ह्याविषयीच्या मुक्त संवादावर आधारित लेख) : अनघा मांडवकर

मराठी-का-रणे …

‘प्रवाह’ ह्या शब्दाच्या उच्चारानिशी अनेकांच्या मनांत नदीची प्रतिमा येते, तसं अनेकांच्या मनांत भाषा हे घटितही येऊ शकतं. भाषाही नदीसारखी प्रवाही व समावेशक असते. तीही खाचखळग्यांतून, चढ-उतारांतून, वेगवेगळ्या वाटा-वळणांनी वाहत जाताना अवतीभवतीच्या समाज-संस्कृतीला फुलवत जात असते. मराठी भाषेच्या प्रवाहातील खाचखळगे, चढउतार, तिची आजवरची वाटचाल व भविष्यातील संभाव्य वळणदिशा ह्यांविषयी संवाद घडवण्याच्या उद्देशाने संयोजित केलेल्या ‘भाषा : शिक्षण आणि सत्ताकारण’ ह्या विषयावरील चर्चेच्या सुरुवातीला भाषेचा प्रवाह आणि आपल्या जगण्याचा प्रवाह ह्यांतील नात्याविषयी चर्चेत सहभागी झालेल्या अभ्यासकांचे विचार जाणून घेणं अगत्याचं वाटलं. भाषा म्हणजे नेमकं काय, विशेषतः निजभाषेचं आपल्या सगळ्यांच्या जगण्यामध्ये, वेगवेगळ्या व्यवहारक्षेत्रांमध्ये नेमकं असं कोणतं स्थान असतं की मराठी ह्या निजभाषेसाठी आपण लढणं आवश्यक ठरतं, ह्या प्रश्नांनी चर्चेला सुरुवात झाली. 

निजभाषा : ओळख व नियोजन 

भाषा-निजभाषा ह्यासंबंधी बोलताना, डॉ. प्रकाश परब ह्यांनी,“आपण राष्ट्रामध्ये राहत नाही, आपण भाषेमध्ये राहतो. भाषा हे निवासस्थान आहे, आणि आपण राष्ट्राच्या बाहेर गेलो तरी भाषा आपल्याबरोबर असते. भाषा आपल्याला सोडत नाही, आपण भाषेला सोडू शकतो. आणि एकच भाषा नव्हे तर अनेक भाषा घर म्हणून देखील आपण करू शकतो,” हे एका प्रसिद्ध रोमानिअन तत्त्वज्ञाचं विधान उद्धृत करून; भाषा ही माणसाची प्राथमिक आणि नैसर्गिक ओळख आहे, आणि ह्या ओळखीमुळेच माणसाचं व्यक्तिमत्त्वविकसन, समाजधारणा आणि समाजाची प्रगती होत असते, हे अधोरेखित केलं. जर जगातली भाषिक विविधता टिकवायची असेल, तर आपण आधी आपली स्वतःची भाषा सांभाळली पाहिजे, कारण कुठलीही व्यक्ती परभाषेतून एका मर्यादेपलीकडे प्रगती करू शकत नाही, मातृभाषा गमावण्याचे अगणित धोके असतात, हे मत मांडताना डॉ. परब ह्यांनी ह्यासंबंधीच्या युनेस्कोच्या भूमिकेचा संदर्भ दिला. डॉ. प्रकाश परब ह्यांनी भाषांविषयीच्या वर्तमान वैश्विक वास्तवाकडेही लक्ष वेधलं. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साधारणपणे सात ते सव्वासात हजार भाषा जगामध्ये आहेत. भाषावैज्ञानिकांच्या अनुमानानुसार, ह्या शतकाच्या अखेरीला त्यांतील पन्नास-साठ टक्के भाषा नामशेष होतील. आताच, जवळजवळ शहाण्णव टक्के भाषा ज्या आहेत, त्यांत जगातील तीन टक्के लोकच बोलताना दिसतात; आणि उर्वरित चार टक्के भाषा सत्त्याण्णव टक्के लोकांकडून बोलल्या जात आहेत. फक्त ह्या चार टक्के भाषा शालेय शिक्षणाच्या माध्यमभाषा असून, त्यांतील दोन-तीन टक्के भाषाच उच्चशिक्षणाच्या माध्यमभाषा असतील. 

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी डॉ. परब ह्यांच्या ‘भाषा प्रत्येक व्यक्तीला किंवा समाजाला ओळख देते’ ह्या विधानाला दुजोरा देत, भारतामध्ये भाषेच्या बरोबरीने वंश, धर्म, जात अशा अन्य समांतर व काही वेळा एकमेकींना छेद देणाऱ्या ओळखी कशा सक्रिय होतात, हे लक्षात आणून दिलं. डॉ. पवार ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, भाषा प्रत्येक समाजाला आणि प्रत्येक व्यक्तीला एक अंतर्निहित अशी राजकीय ओळख देते. पण ही ओळख स्थायी नसून, ती गमावण्याची किंवा मिळवण्याची प्रक्रिया सातत्याने सुरू राहते. आणि, भाषांचे संघर्ष हे इतरांशी होणाऱ्या संघर्षातून नंतर उद्भवतात, आपापल्या पातळीवर आतून जेव्हा निजभाषक एखादी भाषा सोडण्याचा निर्णय मनोमन घेतो, त्या वेळी, खरं तर, भाषा सुटण्याचा आणि भाषासंबंधित संघर्ष निर्माण होण्याचा काळ सुरू झालेला असतो. 

गिरीश सामंत ह्यांनी मातृभाषा ही आपली ओळख असल्याने तिच्यातूनच प्राथमिक शिक्षण दिलं जाण्याची आवश्यकता अधोरेखित करून, भाषा आपल्याबरोबर संस्कृती घेऊनच येत असते, असं मत मांडलं. त्यांनी, भाषेच्या शुद्धतेबद्दल दुराग्रह बाळगू नये, कारण आपण प्रवाह म्हणतो, तेव्हा त्या प्रवाहात सहजपणे छोटे ओढे येऊन मिसळत असतात, असंही प्रतिपादन केलं. चिन्मयी सुमीत ह्यांनीही, मराठी असणं ही त्यांना स्वतःची सगळ्यांत पहिली ओळख वाटते, हे सांगून; मराठी भाषेच्या प्रवाही, समावेशक स्वरूपात नांदणाऱ्या सुरसतेचं महत्त्व नोंदवलं. शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात मराठीचं स्थान टिकवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या ह्या दोन्ही तज्ज्ञांनी, संवादाचं माध्यम एवढंच भाषेचं स्थान नसतं, तर आपलं पूर्ण व्यक्तिमत्त्व घडण्यामध्ये आपल्या मातृभाषेचा, परिसरभाषेचा अत्यंत महत्त्वाचा सहभाग असतो, असं ठाम प्रतिपादन केलं.  

ह्या प्रारंभिक संवादातून, निजभाषा व्यक्तीला व समाजाला कशा प्रकारे व्यक्तित्व व ओळख प्राप्त करून देते, हे समजून घेता आलं. आपल्याला स्व-ओळख प्रदान करणाऱ्या भाषेला भाषा ही ओळख कशी प्राप्त होते, मराठी भाषेच्या प्रवाहाचा ही ओळख प्राप्त करण्यापासून ते ती टिकवण्यासाठी, विकसित करण्यासाठी कशा प्रकारे प्रवास होत गेला आहे, ह्याविषयी विचार करणं महत्त्वाचं आहे. ह्या प्रश्नासंबंधी डॉ. प्रकाश परब आणि डॉ. दीपक पवार ह्यांनी भाषाविज्ञान, मराठी वाङ्मयपरंपरा, अभिजात मराठीविषयक अभ्यास ह्या संदर्भातून महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली.    

भाषेचं अस्तित्वात येणं, प्रवाहित होणं, भाषेचा मृत्यू ह्यांविषयी बोलताना डॉ. प्रकाश परब ह्यांनी, “कोणतीही भाषा ही स्वयंभू नसते, ती पूर्णपणे समाजनिर्मित असते. तिचं जे काही बरंवाईट होईल, ते अंतिमतः त्या भाषकांनी केलेलं असतं. त्यामुळे कुठलीही भाषा ही स्वतःहून मरत नाही, भाषा आत्महत्या करत नाही, भाषेची हत्या होते. त्याला ‘लँग्वेज शिफ्ट’ किंवा ‘भाषाविस्थापन’ म्हणतात,” ही भाषावैज्ञानिक भूमिका मांडली. डॉ. परब ह्यांनी, गेल्या हजार-बाराशे वर्षांतील मराठी भाषेच्या ज्ञात वाङ्मयेतिहासाच्या आधारे, ह्या भाषेवर विविध कालखंडांत अरबी, फारसी, इंग्रजी ह्या परभाषांची झालेली आक्रमणं, मराठीच्या समृद्धीसाठी वेगवेगळ्या लोकांनी केलेली कामं ह्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊन; मराठी भाषेच्या व वाङ्मयाच्या त्या त्या काळातील विशिष्ट राजकीय, सामाजिक परिस्थितीनुसार आलेल्या आव्हानांना तोंड देत होत आलेल्या दीर्घकालीन, वर्धिष्णू वाटचालीविषयी अभिमान व्यक्त केला. भाषा ही जातिधर्मांच्या भिंतींपलीकडे जाऊन एकमेकांना जोडत असते हे मराठीच्या वाटचालीमध्ये दिसून येतं, हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही त्यांनी नोंदवलं. 

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी मध्ययुगीन काळातल्या मराठीच्या भौगोलिक वावराविषयी, जसा हा मराठी भाषेचा प्रवाह पसरत, सरकत गेला, त्या त्या पद्धतीने जिथे मराठी भाषा गेली तिथे मराठी माणसं गेली किंवा जिथे मराठी माणसं गेली तिथे मराठी भाषा गेली, हा मुद्दा मांडला. डॉ. परबांप्रमाणे डॉ. दीपक पवार ह्यांनीही, अभिजात मराठीच्या संबंधातील अहवालामध्ये मराठीचा जो सातवाहन-कालापासूनचा इतिहास मांडलाय, त्याबाबत मराठी समूहमनाने अभिमान बाळगणं, तशी स्व-प्रतिमा निर्माण करणं ह्यांपलीकडे जाऊन, सातवाहन-काल ते महानुभावीय वाङ्मय ह्यांदरम्यानच्या अस्पष्ट बिंदुरेषा अभ्यासपूर्वक शोधण्याची गरज अधोरेखित केली. तसं न केल्यास, अभिजाततेचा निर्णय हा निखळ राजकीय होतो, आणि तो निखळ राजकीय झाला की त्याचा भाषेच्या विकासासाठी उपयोग होत नाही, ह्या त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्याच्या संदर्भात मराठी समष्टीने आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.

मराठी भाषेच्या प्रवाहाविषयी चिकित्सक ऐतिहासिक आढावा घेण्याबरोबर, भाषा सुरळीतपणे प्रवाहित होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘भाषानियोजन’ ह्या समाजभाषाविज्ञानातील संकल्पनेच्या संदर्भातूनही चर्चा करण्यात आली. विकसित पाश्चात्त्य राष्ट्रांमधील सुनियोजित भाषा-धोरणांच्या तुलनेत मराठीसारख्या भारतीय भाषांच्या संबंधातील नियोजनाबाबत आपण कुठेतरी मागासलेले का राहिलोय, आपण असं भाषानियोजन का करू इच्छित किंवा शकत नाही, अशा नियोजन-अंमलबजावणीकरिता आवश्यक असलेलं वैचारिक नेतृत्व करू शकणारी माणसं शासकीय व्यवस्थेमध्ये नाहीयेत हे ह्याचं कारण असावं का, ह्या मनाला डाचत राहणाऱ्या प्रश्नांसंबंधी भाषानियोजन ह्या विषयातील अनुभवी जाणकार डॉ. प्रकाश परब ह्यांची निरीक्षणं व मतं ऐकण्याची मौलिक संधी ह्या चर्चेच्या निमित्ताने मिळाली.       

‘भाषेचं जे काही बरंवाईट करायचं आहे, त्यासाठी सामाजिक हस्तक्षेपाची आवश्यकता असते,’ हे भाषानियोजनामागील गृहीतक मांडून; डॉ. परब ह्यांनी, मराठीचा विकास ही आपली सामाजिक किंवा सामुदायिक जबाबदारी आहे, असं म्हणताना, ही मुख्यतः महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी आहे, हे प्रतिपादन केलं. आपण आर्थिक क्षेत्रामध्ये ह्या पद्धतीचं नियोजन करतो, पण भाषेच्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र शासनाला असं वाटत नाहीये की भाषेचा विकास ही आपली जबाबदारी आहे, हे निरीक्षण त्यांनी नोंदवलं. डॉ. परब ह्यांच्या भाषानियोजनविषयक एकंदरीत प्रतिपादनाचा सारांश असा की, माध्यमभाषाविषयक निर्णय, अभ्यासक्रमांची आखणी, शब्दकोशनिर्मिती, अन्यभाषकांना भाषा शिकवण्यासंबंधीची धोरणं व संसाधननिर्मिती अशा भाषेच्या अनेकविध गरजा असतात. त्यांच्या पूर्ततेकरिता भाषाविषयक धोरणं आखणं, त्यांची अंमलबजावणी करणं, धोरणं अद्ययावत करणं ह्यांकरिता स्वायत्त शासकीय यंत्रणा असणं महत्त्वाचं असतं. डॉ. परब ह्यांनी हे निदर्शनास आणलं की वस्तुतः आपल्याकडे राज्य मराठी विकास संस्था आहे, जिच्या घटनेमध्ये नमूद केलं गेलं होतं की मराठी भाषेचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी ही संस्था आहे आणि ती स्वायत्त असली पाहिजे. पण आज त्या संस्थेचा वापर गौण, उत्सवी स्वरूपाच्या कामांसाठी केला जातोय. महाराष्ट्रातील भाषाविकास, भाषानियोजन ह्या संदर्भांतील निर्नायकी अवस्थेविषयी परखड भाष्य करीत असताना डॉ. परब ह्यांनी, ह्या संदर्भात अनुसरण्याजोगी, प्रगत देशांतील भाषांच्या विकासाकरिता सरकारी निधी मिळणाऱ्या पण संपूर्णपणे स्वायत्त स्वरूपात कार्यरत असणाऱ्या, निर्णयविषयक महत्त्वाचे अधिकार असणाऱ्या लँग्वेज डेव्हलपमेंट एजन्सीजची उदाहरणं दिली. आणि ह्या तुलनेत, त्रिभाषा-सक्तीचा निर्णय घेताना महाराष्ट्र शासनाने भाषा-सल्लागार समितीला विचारलं देखील नाही, आणि भाषा-सल्लागार समितीने ठराव करून हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे, अशैक्षणिक आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला असताना देखील सरकारने त्याकडे लक्ष दिलं नाही, ह्या आपल्याकडच्या विपरीत चित्राविषयी नापसंती व्यक्त केली. 

भाषानियोजनाच्या संदर्भातील ह्या निर्नायकी अवस्थेचा एक मुख्य परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रातील शिक्षणक्षेत्रातील, ज्ञानव्यवहारातील मराठीचं ढासळत गेलेलं स्थान. महाराष्ट्रात शिक्षणाची माध्यमभाषा आणि शिक्षणातील अभ्यासविषय म्हणून मराठीचं स्थान टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोच आहे. ह्या संघर्षात सध्याच्या प्राथमिक शालेय शिक्षणातील त्रिभाषा-सक्तीविषयीच्या, खरं तर, हिंदी-सक्तीविषयीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या ताठर व संशयास्पद भूमिकेमुळे भर पडलीय. ह्या वर्तमान घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, शिक्षणव्यवहारातील मराठीचं स्थान हा कळीचा मुद्दा ह्या मुक्त संवादात केंद्रस्थानी येत गेला.      

शिक्षणव्यवहारातील मराठी भाषेचं स्थान 

गिरीश सामंत ह्यांनी, “शिक्षण आणि भाषा हे दोन मुद्दे वेगळे करताच येत नाहीत. आपण घरातली भाषा अनुकरणातून शिकू-बोलू लागतो, त्या भाषेतूनच विचार करणं सुरू होतं; त्यामुळे आपली जी मातृभाषा / निजभाषा आहे, त्या भाषेतूनच शालेय शिक्षण व्हायला पाहिजे,” असं ठाम मत मांडलं. त्यांच्या बालशिक्षणविषयक अनुभवानुसार, पहिली भाषा पक्की व्हायलाच तीन-चार वर्षं द्यावी लागतात. तोपर्यंत दुसरी भाषा आपण मुलांसमोर आणली, तर त्या भाषांमधली साधर्म्यं व फरक ह्यांमुळे मुलं गोंधळून जातात, आणि मग मुलांना दोन्ही भाषा नीट येत नाहीत. म्हणून पहिल्या तीनचार वर्षांत मराठी ही भाषा शिक्षणाची माध्यमभाषा असायला पाहिजे. त्यानंतर तिसरीपासून जमलं तर मौखिक पातळीवर इंग्लिश शिकवायला सुरुवात करावी. आणि मग पाचवीपासून इंग्लिशचं व्यवस्थित लेखन-वाचन शिकवणं सुरू करता येऊ शकतं.  

मराठी ही शिक्षणाची माध्यमभाषा का असावी ह्याविषयीच्या चर्चेत सहभागी होताना मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत चिन्मयी सुमीत ह्यांनी, त्यांच्या आईवडिलांचा त्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत घालण्याचा निर्णय घेण्यामागील विचार सांगून, “आज मी कलाकार म्हणून सुद्धा जी काही असेन किंवा माणूस म्हणून सुद्धा जी काही मूल्यं माझ्यामध्ये असतील, त्यांची रुजवण मराठी माध्यमाच्या शाळेत झाली आहे,” हे आवर्जून सांगितलं. आपण आपल्या पुढच्या पिढीला वारसा म्हणून फक्त ठेवणीतल्या पैठण्या व दागदागिने देत नसतो, तर वाङ्मयातून आपल्याला लाभलेलं विचार-मूल्य-संचितही देऊ पाहत असतो. हा समृद्ध वारसा आपल्या मुलांना मिळावा ह्यासाठी आपण त्यांच्यासाठीही मराठी माध्यमाच्या शाळेची निवड केल्याचं सांगून चिन्मयी सुमीत ह्यांनी, लोकशाही शिक्षणात अभिप्रेत असलेलं स्वातंत्र्य लक्षात घेत आपल्या मुलाला, त्याला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकावंसं वाटतं का, असं विचारलं असता, त्यानेही मराठी माध्यमाच्या शाळेत अनुभवलेल्या आत्मीयतेमुळे तिथेच शिकत राहण्याचा निर्णय का व कसा घेतला, ह्याविषयीचा हृद्य अनुभवही सांगितला. त्यामुळे, त्या ज्या ‘उत्पादना’ची — मराठी माध्यमाच्या शाळांची — जाहिरात करताहेत, ते उत्पादन त्यांच्या घरात पिढ्यानपिढ्या यशस्वीरीत्या वापरलं गेलं आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केलं. चिन्मयी सुमीत ह्यांनी, आपल्याला मराठी माध्यमाच्या शाळेत शिकण्याचं भाग्य लाभलं असलं किंवा नसलं, तरी सर्व मराठी तरुण-तरुणींनी आपल्या जैविक किंवा दत्तक पाल्यांना त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवर्जून मराठी शाळांतच शिकवावं, असं आवाहन करून; भाषा ही संस्कृतीचा कणा असते आणि मराठी भाषेचा कणा ह्या मराठी माध्यमातल्या शाळा असल्याने आपण मराठी शाळांच्या पाठीशी उभं राहायला हवं, अशी भावना व्यक्त केली. 

निजभाषेतून शिक्षण ह्याविषयीच्या चर्चेत गिरीश सामंत आणि चिन्मयी सुमीत ह्यांनी मराठी माध्यमाच्या शाळांना पालकांकडून मिळणारा प्रतिसाद ह्याबाबत अलीकडे दिसू लागलेले थोडे सकारात्मक बदल नोंदवतानाच, मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबतच्या वास्तवाचं एकंदरीत चित्र मात्र खडतर असल्याचंही स्पष्ट केलं. एका बाजूला मराठीभाषक समूहाचा मोठा भाग आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्र शासन हे शिक्षणाचं माध्यम म्हणून मराठीच्या आवश्यकतेवर व सक्षमतेवर विश्वास दाखवताना दिसत नाहीत. विकासासाठी, वैश्विक नागरिक म्हणून प्रगती करण्यासाठी इंग्रजी माध्यमाचीच शाळा हवी असं वाटणाऱ्या बहुसंख्य मराठीजनांना मराठीचा विकास आणि मराठीभाषकांचा विकास ह्यांत जणू परस्परविरोध वाटतो. ह्या विषयावर बोलताना चिन्मयी सुमीत ह्यांनी, विकासाविषयीच्या मराठी समाजाच्या संकल्पनेतील, मानसिकतेतील कोतेपणा लक्षात आणून देऊन, विकासाच्या विविध वाटा असू शकतात, त्यांसाठी आवश्यक सर्जनशीलता, तर्क, विचार, भावना ह्यांची घडण निजभाषेतील शिक्षणातूनच होऊ शकते, असं प्रतिपादन केलं. गिरीश सामंत ह्यांनी ह्या विचाराला दुजोरा देत लक्षात आणून दिलं की १९९०पासून स्व-विकासविषयक व्यापारी दृष्टिकोन, परीक्षार्थी वृत्ती ह्यांमुळे आपल्या भाषा-संस्कृतीशी नाळ तुटत गेलेल्या पिढ्यांतून संवेदनशील, विचार करणारी, आपापल्या क्षेत्रांत तज्ज्ञ असलेली माणसं घडू शकली नाहीत, त्यामुळे आज सर्वत्र सर्वसाधारण गुणवत्तेची माणसं दिसत आहेत. आणि, चांगल्या शिक्षणाअभावी चांगले शिक्षक न घडल्याने पुढच्या पिढीलाही चांगलं शिक्षण मिळू शकत नाहीये ह्या दुष्टचक्रात आपण अडकलोय.   

गिरीश सामंत ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे, मराठी माध्यमाविषयीची समाजाची मानसिकता बदलणं हे एकट्यादुकट्या व्यक्तीचं किंवा संस्थेचं काम असू शकत नाही. आणि खरं तर, निजभाषेतून शिक्षण आणि मराठी शाळांची प्रगती ह्या दोन्ही बाबतींत राज्य सरकारची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची असते. पण कित्येकदा शासकीय, प्रशासकीय यंत्रणाही, “लोकांना त्यांच्या विकासासाठी खरं तर आता इंग्रजी हवं आहे, तर तुम्ही मराठीचा आग्रह का धरत आहात ?” ह्या स्वरूपाचे प्रश्न विचारून मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकवण्याप्रती अनास्था दर्शवताना दिसतात. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात मेकॉलेने भारतीय भाषांऐवजी इंग्रजीला प्रोत्साहन देताना मांडलेल्या आर्थिक अनुदान न द्यावं लागण्याच्या मुद्द्यावरूनच आज स्वतंत्र भारतातील सरकारी यंत्रणाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना धार्जिणी व मराठी माध्यमाच्या शाळांना प्रतिकूल भूमिका घेताना दिसतात. गिरीश सामंत ह्यांनी, प्रतिकूल काळात मराठी माध्यमाच्या शाळा चालवत असलेल्या संस्थाचालकांना तोंड द्याव्या लागत असलेल्या अपुरी पटसंख्या, इमारत धोकादायक वाटणं अशी कारणं देत बंद केल्या जात असलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळा, निधीची व त्यामुळे संसाधनांची अनुपलब्धता, शिक्षकभरतीच्या अभावी अपुरी शिक्षकसंख्या, नको तितके शासकीय उपक्रम लादले गेल्याने अध्ययन-अध्यापनास न मिळणारा वेळ, स्वायत्तपणे काम करू न देणारी जाचक यंत्रणा, त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रेरणाशक्तीवर, उत्साहावर होत असलेले परिणाम, अशा अनंत अडचणींचा पाढा वाचला. त्यांच्या मते, सरकार व समाज ह्या दोन्हींकडून मिळत नसलेल्या सहकार्यामुळे काही संस्थांचा अपवाद वगळता, इतर मराठी शाळांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे.          

गिरीश सामंत ह्यांनी, हे चित्र बदलण्यासाठी राजकीय स्तरावर जबरदस्त इच्छाशक्ती सक्रिय असणं व उत्तम वैचारिक नेतृत्वक्षमता असलेली व्यक्तित्वं सत्तास्थानी येणं ह्यांची आवश्यकता मांडली. त्यांचे अनुभव ऐकताना हे लक्षात आलं की शिक्षण आणि राजकारण ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या काढताच येऊ शकत नाहीत. २००१ साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे ह्यांनी पहिलीपासून इंग्रजी सक्तीची करताना मांडलेल्या बहुजनांच्या हिताच्या मुद्द्यापासून ते अगदी आता पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करू पाहत असलेल्या सरकारच्या राष्ट्र-राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यापर्यंत, अनेक राजकारण-धार्जिण्या अशैक्षणिक धोरणांतून शिक्षणक्षेत्रातील मराठीच्या अस्तित्वाबाबत गंभीर पेच निर्माण झाले आहेत. सध्याच्या हिंदी-सक्तीच्या ज्वलंत मुद्द्याविषयी बोलताना, गिरीश सामंत ह्यांनी परखड भूमिका मांडली की, त्रिभाषा-सूत्र आपल्याकडे आधीपासून आहेच. आता पहिलीपासून हिंदी आणण्याचा जो अट्टाहास सुरू आहे, त्याला विरोध आहे. “तिसरी भाषा, जी आहे हिंदी, ती शिकण्याची आपल्याला काय गरज आहे ?” असं विचारून त्यांनी, जर प्राथमिक शालेय शिक्षणव्यवहारात तिसरी भाषा म्हणून हिंदी लादली, तर मुलांच्या शिक्षणाचं वाटोळं होईल, त्यांचं कधीही भरून न काढता येण्याजोगं नुकसान होईल, त्यामुळे तीन भाषा सुरुवातीपासून शिकवण्याची सक्ती असता कामा नये, अशी ठाम भूमिका मांडली. 

गिरीश सामंत ह्यांनी चर्चेच्या ओघात लोकशाही शिक्षण, ज्ञानरचनावाद ह्यांच्या माध्यमातून मुलांना निर्णयक्षम बनवणारं आनंददायी शिक्षण देण्याबाबत त्यांच्या शिक्षणसंस्थेत तसंच अन्य काही शिक्षणसंस्थांत सुरू असलेल्या प्रयोगांविषयीही माहिती दिली. त्यांनी म्हटलं तसं, लोकशाही शिक्षण ही युटोपिअन संकल्पना वास्तवात आणणं हा खूप दूरचा पल्ला आहे. पण हे सारं ऐकताना असं मनापासून वाटलं की किमान शिक्षणव्यवहारातल्या विद्यार्थी, शिक्षक, संस्थाचालक इत्यादी घटकांना लोकशाहीतले अधिकार आणि स्वातंत्र्य मिळत राहील ह्यासाठी तरी झगडावं लागू नये. सध्याच्या हिंदी-सक्तीच्या मुद्द्याबाबतही हीच भूमिका घेतली जाऊ शकते. पहिलीपासून मुलांनी तीन-तीन भाषा का शिकायच्या ? ती मोठी झाल्यावर त्यांना दोनपेक्षा अधिक भाषा शिकायच्या आहेत का, कोणत्या भाषा शिकायच्या आहेत, हे त्यांना स्वतः ठरवू द्यायला हवं. 

शालेय शिक्षणातील मराठीच्या एकंदरीत वर्तमान स्थितीचा धांडोळा घेण्याबरोबर, ह्या मुक्त संवादात उच्च शिक्षणातील माध्यमभाषा व अभ्यासविषय म्हणून मराठीचं स्थान ह्याविषयीही चर्चा करण्यात आली. ह्या चर्चेत, डॉ. प्रकाश परब ह्यांनी, महात्मा गांधींनी ‘हिंद स्वराज’मध्ये, देशी भाषांचा विकास होण्याकरिता त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्यासंबंधी मांडलेल्या भूमिकेचा संदर्भ देत, ‘आपली भाषा उच्च शिक्षणात नाही म्हणून ती प्रगत नाही, आणि ती प्रगत नाही म्हणून ती उच्च शिक्षणात नाही’ हे द्वंद्व अधोरेखित केलं. डॉ. परब ह्यांनी, ज्ञानव्यवहारातील मराठीच्या स्थानासंदर्भात, बहुभाषिक समाजात घडणारं भाषिक ध्रुवीकरण म्हणजेच आर्थिक, राजकीय, सामाजिक प्रतिष्ठा लाभलेल्या भाषेकडे लोकांचा वाढत जाणारा कल, वासाहतिक परंपरेतून आपल्या समाजात इंग्रजीला असलेली प्रतिष्ठा, पोटार्थी गरीब समाजाला भाषेचा विकास ह्यापेक्षा आपल्या विकासाकरिता कोणती भाषा शिकणं फायद्याचं आहे ह्याचा करावा लागणारा विचार, परिणामतः प्राथमिक शालेय शिक्षणव्यवहारातून होणारी भाषा-गळती, खाजगीकरणाच्या काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या पथ्यावर पडलेलं त्यांचं विना-अनुदानित स्वरूप, ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान ह्यांची भाषा म्हणून विकसित असलेल्या इंग्रजीचं तिच्यात आयत्या तयार असलेल्या अभ्याससामग्रीसह आपल्याला उपलब्ध होणं, आपल्या समाजातील व सरकारी स्तरावरील सामुदायिक आळस, ह्या सर्वांच्या संदर्भातून कसा विचार करणं आवश्यक आहे, हे लक्षात आणून दिलं.   

ह्या सर्व कारणांमुळे १९९०नंतर भारतीय समाजाच्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या इंग्रजीकरणातून भारतीय भाषांचं आणि समाजाचंही कसं दीर्घकालीन नुकसान झालं, ह्याकडेही डॉ. परब ह्यांनी लक्ष वेधलं. त्यांच्या मते, भारतातील इंग्रजी-शिक्षित लोकांतून प्रगत देशांना सुशिक्षित मजूर पुरवण्यापलीकडे आपण कोणतीही प्रगती करू शकलो नाही. कारण, आपल्या सर्वोत्कृष्ट सर्जनशीलतेचं अर्जन व प्रकटीकरण हे आपल्या भाषेमध्ये जितकं होऊ शकतं तितकं परभाषेमध्ये होऊ शकत नाही. त्यांनी, शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाच्या अट्टाहासातून कित्येक मुलांवर शिक्षणाच्या प्रवाहातूनच बाहेर पडण्याची येणारी वेळ ह्या सामाजिक समस्येचाही निर्देश करून, मातृभाषेतून शिक्षण ह्यासारख्या सार्वजनिक हिताच्या व दूरगामी परिणाम असलेल्या संकल्पना स्वेच्छाधीन ठेवता कामा नयेत, हे मत मांडलं. त्यांच्या मते, प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर मराठीसारख्या प्रादेशिक भाषा अधिकाधिक वैकल्पिक होत गेल्या, तर उच्च शिक्षणामधला त्यांचा जो सहभाग किंवा ज्ञानात्मक अवकाश आहे, तोही कमीच होत जाणार. ह्याचे मराठीच्या बाबत होत असलेले, तात्त्विक-वैचारिक, वाङ्मयीन-कलात्म आविष्कारासंबंधीची भाषिक क्षमता कमी होत जाऊन भाषेचं मरणाकडे वाटचाल करू लागणं, ज्ञानात्म-कलात्म क्षमतांचं पुढच्या पिढीकडे संवहन (इंटर-जनरेशनल ट्रान्समिशन) थांबणं असे भाषिक अवकाश गमावण्याचे — लँग्वेज लॉस होण्याचे — दुष्परिणामही त्यांनी कळकळीने मांडले. 

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी, स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात मराठीतून सर्व सामाजिक शास्त्रांचं व विज्ञानाचं शिक्षण मिळावं ह्याकरिता विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती-मंडळाच्या माध्यमातून केल्या गेलेल्या महत्त्वपूर्ण प्रयत्नांचा उल्लेख करून, १९९५ साली ही यंत्रणा बंद केली गेल्याचं नमूद केलं. मराठीतून उच्च शिक्षण देण्यासाठी मराठीत सर्व विषयांचे अभ्यासक्रम, ते शिकवण्यासाठीची संदर्भसाधनं तयार करण्याची आवश्यकता आहे, हे सांगून डॉ. पवार ह्यांनी, ‘बॅचलर ऑफ मास मीडिया’ हा पदवीचा अभ्यासक्रम मराठीत सुरू करण्याकरिता मराठी अभ्यास केंद्राने तीन वर्षं केलेल्या पाठपुराव्याचं व प्रयत्नांचं उदाहरण दिलं. उच्च शिक्षणातील मराठी ह्या विषयाच्या घसरत्या स्थानाविषयी बोलताना त्यांनी, साधारणतः पंधरा वर्षांपूर्वी डॉ. प्रकाश परब ह्यांनी मुंबई विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ आणि नागपूर विद्यापीठ ह्या तीन विद्यापीठांत मराठी विषयाचे विभाग केवळ साहित्याचे विभाग न ठेवता, ते भाषा-साहित्याचे विभाग करावेत, भाषाविज्ञानाचाही त्यांत समावेश करावा, काळाच्या गरजेप्रमाणे मराठीच्या अभ्यासक्रमांची फेररचना करावी, ह्याविषयी सादरीकरणं केली, चर्चा घडवली, ह्याचं स्मरण करून दिलं; आणि ह्या प्रयत्नांना त्या वेळी सकारात्मक प्रतिसाद न देणाऱ्या, चाकोरीबाहेर विचार करणं आपल्या विषयाच्या हिताचं आहे हे लक्षात न घेणाऱ्या मराठी विद्याविश्वाच्या धुरिणांची झापडबंद वृत्तीच आज पदवी महाविद्यालयांत व विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांअभावी बंद पडत असलेल्या मराठी विभागांच्या दुरवस्थेस कारणीभूत असल्याचं, म्हणजेच, त्या त्या वेळी ती ती फट बुजवण्याचा प्रयत्न न केल्याचे दुष्परिणाम उच्च शिक्षणातील मराठी विषयाच्या स्थानावर झाले असल्याचं, सप्रमाण निदर्शनास आणलं.          

 शिक्षणव्यवहारातील विशिष्ट भाषेच्या अस्तित्वाविषयीचं चित्र हे त्या भाषेच्या, भाषिक समाजाच्या स्व-ओळखीवर व विकासावर परिणाम घडवत असतं, आणि शिक्षणव्यवहारातील भाषेच्या अस्तित्वास सत्तास्थानी असलेल्यांची धोरणं प्रभावित करीत असतात. म्हणूनच, ह्या चर्चेत मराठी भाषा व भाषिक समाज ह्यांच्या विकासाबाबतचे प्रश्न समजून घेताना त्यांना वेढून असलेली राष्ट्रीय सत्ताकारणाची संदर्भचौकट समजून घेणंही गरजेचं वाटलं.

सत्ताकारण व मराठीचं अस्तित्व 

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जो राज्यव्यवहारकोश तयार करवून घेतला, त्यात प्रतिबिंबित झालेल्या भाषाशुद्धिविषयक भूमिकेचा साधकबाधक विचार करून, त्यानंतरच्या पेशवाईच्या काळात शंभर-दीडशे वर्षं मराठ्यांचं उत्तरेवर राजकीय संदर्भात नियंत्रण असतानाही त्यांनी मोडी लिपीसह आपली मराठी भाषा तिथे प्रभावस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न न करणं हे मराठ्यांमधील सत्ताविषयक सम्यक आकलनाचा अभाव कसं दाखवतं, ह्याविषयीही विश्लेषण केलं. डॉ. पवार ह्यांनी, ब्रिटिशांच्या लोकप्रशासनाची कायदा व सुव्यवस्था आणि महसूल गोळा करणं ही दोन उद्दिष्टं होती, भारतीय माणसांचं भलं करणं हे त्यांचं उद्दिष्ट नव्हतं; आणि ह्याच चौकटीत शिक्षण मातृभाषा असलेल्या भारतीय भाषांमधून द्यावं की ते इंग्रजीतून द्यावं ह्याविषयीच्या मेकॉलेच्या भूमिकेची झालेली सरशी विचारात घ्यावी लागते, हे लक्षात आणून दिलं. डॉ. पवार ह्यांच्या मते, १९२० साली गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली आलेली काँग्रेस ही भाषावार प्रांतरचना करून घेतलेली काँग्रेस होती. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखल्यांना आफ्रिकेत मराठीत भाषण करायला सांगणारे आणि लोकमान्य टिळकांना दिल्लीत एका नवाबांच्या मेळाव्यात मराठीत बोलायला सांगणारे गांधीजी हे भाषेचं व भाषिक स्वाभिमानाचं महत्त्व नीट कळलेले पहिले भारतीय पातळीवरचे पुढारी होते. 

महाराष्ट्रामध्ये आपल्या भाषेचा प्रांत व्हावा ही जाणीव यायला गेलेला काळ, जेव्हीपी आयोगाने भाषावार प्रांतरचनेच्या विरोधात दिलेला कौल, जेव्हीपी व दार ह्या दोन्ही आयोगांनी महाराष्ट्र ह्या राज्याच्या निर्मितीस स्पष्टपणे दर्शवलेला विरोध, दार आयोगाच्या अहवालात पुण्यातल्या लोकांच्या (मराठी लोकांच्या) ‘फुटिरतावादी मानसिकते’विषयी आलेलं विधान, नेहरूंना देशाच्या एकतेच्या व अखंडतेच्या संदर्भातून भाषावार प्रांतरचनेबाबत वाटणारी भीती, विशेषतः त्यांच्या मनातील वैश्विक कॉस्मोपॉलिटन शहराच्या कल्पनेत बसणारी मुंबई एकभाषिक म्हणून एकजिनसी राहील अशा महाराष्ट्र राज्याचा भाग होऊ देण्यात त्यांना वाटणारा धोका, ही धारणा महाराष्ट्राच्या मुळावर येऊन महाराष्ट्र-गुजरात ह्या द्वैभाषिक राज्याचा केला गेलेला प्रयोग, महाराष्ट्र राज्य १९५६ साली न मिळाल्याने कारवार-बेळगाव-प्रश्नाबाबत महाराष्ट्राचा झालेला तोटा, ह्या भाषावार प्रांतरचना व संयुक्त महाराष्ट्रासाठीचा लढा ह्यांविषयीच्या इतिहासाचा डॉ. दीपक पवार ह्यांनी सविस्तर चिकित्सक आढावा घेतला.   

ह्या सर्व आढाव्यातून, सत्तास्थान लाभलं असताना ती ताकद मराठ्यांनी आपल्या भाषेकडे न वळवण्यात केलेली ऐतिहासिक घोडचूक ध्यानात आली. तसंच, स्वातंत्र्योत्तर काळातील महाराष्ट्र राज्य सहजी न मिळण्यापासून ते महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीच्या स्थानावर अतिक्रमण करणारी हिंदी-सक्तीसारखी धोरणं जाहीर होत राहण्यापर्यंत बसत राहिलेल्या चटक्यांचं, राष्ट्रीय स्तरावरील सत्ताधीशांना महाराष्ट्रीयांच्या कथित स्वतंत्र वृत्तीविषयी वाटत राहिलेली असुरक्षितता, हे मूळ कारणही लक्षात आलं. हे सारं ऐकताना, उद्योतनसूरीच्या शके ७००मधील कुवलयमाला ह्या ग्रंथात मरहट्ट्यांविषयी व त्यांच्या मरहट्ट भाषेविषयी आलेल्या ‘दढमडह सामलंगे सहिरे अहिमाण कलहसीले य । दिण्णले गहिल्ले उल्लविरे तत्थ मरहट्टे ।।’, म्हणजेच, ‘घट्टमुट्ट, काळेसावळे, सहनशील, भांडखोर, दिले-घेतले असं बोलणारे ते मरहट्टे’ ह्या साध्या वर्णनपर पंक्तींतील ‘सहिरे, अहिमाण, कलहसीले’ (सहनशील नि भांडखोर) ह्या महाराष्ट्रीयांविषयीच्या प्रतिमावाचक शब्दांच्या काळाच्या ओघात उमटत गेलेल्या तीव्र निंदाव्यंजक सुरांचा जाणवलेला ध्वनी विचलित करून गेला. अनेक राष्ट्रकांचा समूह असलेल्या महाराष्ट्राकडे व्यापक भौगोलिक विस्तार, अभिजात भाषिक-सांस्कृतिक संचिताची समृद्ध धारा, छत्रपती शिवाजी महाराजांपासून लोकमान्य टिळकांपर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व केलेल्या लढवय्यांची सामर्थ्यशाली परंपरा, अशी लक्षणीय ताकद असल्यामुळेच की काय, नेहरूंपासून ते वर्तमान सत्ताधीशांच्या मनांतील राष्ट्र, राष्ट्रीय एकात्मता ह्याविषयीच्या कल्पनांकरिता महाराष्ट्राला स्वतंत्र अस्तित्व, ओळख मिळू न देण्यासंबंधी घेतल्या गेलेल्या ताठर भूमिकांचे तीव्र दुष्परिणाम महाराष्ट्राची ओळख असलेल्या मराठीच्या स्थानावरही उमटत गेलेले दिसतात, हे प्रकर्षाने जाणवलं.  

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी राष्ट्रीय स्तरावरील महाराष्ट्रीयांविषयीच्या ह्या मानसिकतेवर भाष्य करताना, “आपण भारतीयच आहोत, पण महाराष्ट्रीयांना हे सतत सांगावं का लागतं ? आम्ही (आंदोलनातील लोक) अजिबातच कोणावर हात उचलत नाही, तरीसुद्धा आम्ही ‘कलहशील’ लोक आहोत असंच आमच्याबद्दलच म्हणणं असतं. एखादं सरकार, एखादी व्यवस्था आमच्या समाजाच्या आणि आमच्या भाषेच्या उरावर बसत असेल तर त्याला विरोध करणं ही आमची नैतिक आणि भाषिक जबाबदारी आहे,” हे मत मांडलं. स्वराज्यस्थापनेनंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मांडलेली ‘हे दक्षिणीयांचं राज्य असल्या’ची भूमिका, त्यांचं दिल्ली जिंकण्याचं स्वप्न ह्यांचा उल्लेख करून डॉ. पवार ह्यांनी, मुघलांच्या छावणीत वाढलेल्या शाहू महाराजांनी स्वीकारलेल्या दरबारी राजकारणाच्या नेमस्त धोरणापासून मध्ययुगात सुरू होऊन लोकमान्य टिळकांचा अपवाद वगळता आजतागायत चालत असलेल्या महाराष्ट्रीयांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने स्वतःकडे क्रमांक दोनची भूमिका घेऊन ‘दिल्लीचं तख्त राखत’ बसण्याच्या, ‘हिमालयाच्या मदतीला जाणारा सह्याद्री बनत राहण्या’च्या प्रवृत्तीवर टीका केली. त्यांनी, तमिळ लोकांकडून द्रविडस्थानाची मागणी झाल्यावर त्यांना कोणी राष्ट्रद्रोही न ठरवणं व त्यांनीही तसा कोणता गंड न बाळगणं अशा तुलनात्मक संदर्भांच्या पार्श्वभूमीवर मराठी लोकांना मात्र आपलं भारतीयत्व व राष्ट्रप्रेम लोकांना पटवून देत बसण्याविषयीचा प्रचंड गंड आहे, हे निरीक्षण नोंदवलं.  

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी, जदुनाथ सरकारांसारख्या इतिहासकारांच्या लेखनातील महाराष्ट्रीयांविषयीच्या ‘हा अतिरेकी स्वातंत्र्याची प्रेरणा असलेला समाज आहे, हा अवखळ समाज आहे, ह्याला धरून ठेवल्याशिवाय हा गप्प राहणार नाही’ अशा प्रतिमेला भारतीय राष्ट्राचं नेतृत्व करणाऱ्या लोकांनी प्रमाणाबाहेर गांभीर्याने घेतलं असल्याने की काय, ते महाराष्ट्रीयांना चेपत-दडपत राहतात, असं मत मांडलं. आणि आपल्या वास्तविक प्रतिमानिर्मितीबाबत आपलं सामूहिक आळशीपण, कर्मदरिद्रीपण कसं अडसर बनतं, ह्यासंबंधी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातील पुढारी लालजी देसाई ह्यांनी त्याविषयी प्रत्यक्षदर्शीच्या भूमिकेतून लिहिलेलं महाराष्ट्राचे महामंथनसारखं महत्त्वाचं पुस्तक आपण इंग्रजीत अनुवादित केलं नाही, त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टींबाबत एखादा दीपांकर गुप्ता इंग्रजीतून काय लिहितो हेच लोकांपर्यंत पोहोचतं आणि त्यांना ते महत्त्वाचं वाटतं, हे उदाहरण दिलं. 

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी मराठीकारणाच्या आंदोलनाचे प्रतिनिधी म्हणून, ‘हिंसा समर्थनीय नाहीच, पण अत्यल्प प्रतिक्रियात्म प्रसंगांचा, त्यांविषयी जाणत्या मंडळींनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतरही, बाऊ करीत राहत महाराष्ट्रीय समाजावर ‘गुंड, मवाली, प्रतिगामी, राष्ट्रविघातक’ असे शिक्के मारत राहणारे लोक आपापल्या भाषेबाबत सतत अस्मितेची भूमिका घेत आलेल्या तमिळ, बंगाली इत्यादी अन्य भारतीय राज्यांतील लोकांकडे, तिथल्या पक्षांकडे राष्ट्रीयत्वाची प्रमाणपत्रं मागताना दिसत नाहीत, ह्या दुटप्पीपणाच्या मुळाशी मराठी लोकांबद्दलची एक दीर्घकालीन अशा प्रकारची असूया, असुरक्षितता असल्याचं मत व्यक्त केलं; आणि, ‘महाराष्ट्रीय समाजाच्या स्व-भाषाविषयक अस्मितेच्या भूमिकेत राष्ट्रद्रोहाचा वास येणाऱ्यांनी आमच्या महाराष्ट्रीयत्वाकडे जास्त संवेदनशीलपणे बघायला पाहिजे,’ अशी परखड भूमिका मांडली. त्यांच्या विवेचनानुसार, महाराष्ट्राच्या बाबतीत हे घडण्याचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण, महाराष्ट्र हे भांडवलाचा साठा असलेलं राज्य आहे, आणि भांडवलाचे मक्तेदार राष्ट्रवादाची संकल्पना निश्चित करताना दिसतात. त्यांचं मुंबई, महाराष्ट्र किंवा भारत ह्यांपैकी कशावरच प्रेम नसून, त्यांना मुंबई महाराष्ट्रात का पाहिजे किंवा नको, महाराष्ट्र भारतात का पाहिजे, हा भांडवलशाही मक्तेदारीचा भाग आहे, आणि हे कोणीतरी आपल्या महाराष्ट्रीयत्वाबद्दल न्यूनगंड बाळगणाऱ्या मराठी लोकांना थोडं सातत्याने समजावून सांगितलं पाहिजे. 

सत्ताकारणाच्या ह्या चर्चेत राजकीय स्थित्यंतरं, राष्ट्र-राष्ट्रीयत्वविषयक संकल्पना, मराठीजनांकडून सत्तेचं सामर्थ्यं ओळखण्याबाबत, प्रतिमानिर्मितीचं महत्त्व ओळखण्याबाबत घडलेल्या गफलती, ह्या मुद्द्यांसह आर्थिक सत्ता हा महत्त्वाचा पैलूही अधोरेखित झाला. अर्थस्य पुरुषो दासः । सत्ता अनेक प्रकारची असते, त्यांमध्ये आर्थिक सत्ता ही अत्यंत महत्त्वाची असते, आणि म्हणूनच बहुधा मुंबईची मराठी ही ओळख असू शकते की नाही हा पुन्हा पुन्हा कळीचा मुद्दा बनत राहतो. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या वेळी प्रतिपक्षीयांकडून केल्या गेलेल्या “मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची !” ह्या हेटाळणीपासून, ते अगदी सध्याच्या आंदोलनाच्या काळातही काढल्या जात असलेल्या “मराठी लोक कशाच्या जोरावर मुंबई, महाराष्ट्र हे सगळं मिरवत आहेत ? ‘महाराष्ट्रात मराठी बोला’ असं सांगत आहेत ? मुंबई-महाराष्ट्र हे सर्व मराठी लोकांनी उभं केलं नाहीये, ह्यावर त्यांची सत्ता असू शकत नाही,” ह्या आशयाच्या उद्गारांपर्यंत, भांडवलाचा साठा असलेल्या मुंबई-महाराष्ट्रावरचं नियंत्रण ठेवू पाहणाऱ्यांना महाराष्ट्राने स्वतःची मराठी ही भाषिक ओळख जपू पाहणं हे भांडवली वर्चस्वाच्या गुर्मीतून महाराष्ट्रात राहून-कमावूनही इथल्या स्थानिक भाषेचा आदर न करण्याच्या त्यांच्या आजवरच्या वृत्तीला आव्हान देणारं, म्हणूनच न रुचणारं आहे. 

आर्थिक, राजकीय सत्तेप्रमाणे ह्या संवादात सत्तेच्या सांस्कृतिक पैलूविषयीही चर्चा झाली. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी देशाची आर्थिक राजधानी असण्याबरोबर कला-क्रीडा-संस्कृती ह्यांच्याशी संबंधित उद्योगांचंही केंद्रही राहिली आहे. सुनील गावसकरांपासून सचिन तेंडुलकरपर्यंत, दादासाहेब फाळक्यांपासून मंगेशकर कुटुंबापर्यंत मराठीजनांचं कलाक्रीडादी क्षेत्रांत अग्रेसर स्थान राहिलंय. पण तरीही कला-क्रीडा-संस्कृती ह्या क्षेत्रांबाबतही मुंबईतील, महाराष्ट्रातील सत्ता मराठीकडे किंवा मराठी भाषक समूहाकडे आहे, असं दिसत नाही. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, अनेक मराठीभाषक खेळाडू, कलाकार त्यांच्या यशाचं पाठबळ मराठी भाषेच्या मागे उभं करताना आढळत नाहीत. ह्याविषयीच्या चर्चेत चिन्मयी सुमीत ह्यांनी, आपण उन्मेखून भाषेसाठी काही करावं असं वातावरण मराठी कलाकारांत, क्रीडापटूंत अपेक्षित तितक्या मोठ्या प्रमाणात दिसत नसल्याचं, खेदाने म्हटलं. ‘मराठीसाठी एकत्र या’ ह्या आवाहनाला मराठी कलाकारांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत नाही; आणि जेव्हा मराठी चित्रपटांना प्रेक्षागृह मिळत नाहीत, त्या वेळी मात्र त्यांचा समाजावर रोष असतो की मराठी समाज आमच्या पाठीशी उभा राहत नाहीये, हा अंतर्विरोध नोंदवून चिन्मयी सुमीत ह्यांनी, ह्या सर्वांना आपण मराठीचं काही देणं लागतो ह्याविषयी भान आणणं हाही मराठीकारणाच्या आंदोलनातला एक महत्त्वाचा भाग आहे, हे प्रतिपादन केलं.

ह्या सर्व संवादातून, मराठीवरून ह्यापूर्वीची रणं घडण्याची, तसंच आताचं रण घडण्याचीही कारणं स्पष्ट होत गेली. त्याबरोबर, ‘मराठीकारणे’ म्हणजेच मराठीसाठी सगळं बळ एकवटत उभ्या राहिलेल्या वर्तमान मराठीकारणाच्या आंदोलनाची आवश्यकता, दिशा, भूमिका, आंदोलनासमोरील आव्हानं आणि आंदोलकांच्या महाराष्ट्रीय समाजाकडून असलेल्या अपेक्षा ह्यांविषयीही महत्त्वपूर्ण विचारविमर्श घडून आला.

मराठीकारणाचं आंदोलन : भूमिका व आव्हानं

‘शिक्षणक्षेत्रातील व एकंदरीत महाराष्ट्रातील मराठीचा सन्मान पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी आंदोलनं करायला उशीर झालाय का ? ह्यात यश मिळेल असं वाटतं का ?” ह्या प्रश्नाला उत्तर देताना गिरीश सामंत ह्यांनी, चढण एव्हरेस्टसारखी अवघड आहे, पण चढाई करावीच लागेल, असं म्हटलं. चिन्मयी सुमीत ह्यांनीही, आम्ही जिंकू की नाही अशी शंका मनात आणतच नसल्याचं, जिंकायचंच आहे ह्यावर लक्ष केंद्रित केलं असल्याचं, म्हटलं. त्यांच्या मते, खरं तर, ‘सिर्फ हंगामा खडा करना’ हा मराठीकारणाच्या आंदोलनातील त्यांच्यासारख्या कार्यकर्त्यांचा ‘मकसद’ नाहीये, कारण भाषेसाठी काम करताना केवळ संघर्ष न करता रचनात्मक काम करणंही आवश्यक असतं. पण रचनात्मक कामांकरिता अवकाशच मिळत नाहीये; कारण इथे पहिल्यांदा मराठीची अस्मिता टिकवणं, तिचं अस्तित्व टिकवणं हेच गरजेचं बनलं आहे. त्यांनी मराठीकारणाच्या आंदोलनाच्या आवश्यकतेसंबंधी प्रतिपादन केलं की, आपल्याला असं वाटतं की भाषा ही आपली आपली जगतच राहणार, तिच्यासाठी आपल्याला काही करायला पाहिजे असं वाटतच नाही. आपलं भाषेवर प्रेम आहे, पण तिच्या सक्षमतेवर आपला विश्वास नाहीये. दुसरं म्हणजे, मराठी संस्कृतीसाठी काही करणं ह्याबद्दल मराठी लोकांच्या मनांमध्ये गुढीपाडवा, गणेशोत्सव आदींचं उत्सवीकरण अशा ढोबळ, प्रतीकात्मक कल्पना आहेत. अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्र शासनाने करू पाहिलेली हिंदी-सक्ती ही एक इष्टापत्तीच ठरली आहे, कारण निदान त्यामुळे मराठी लोक जागृत होऊन एकत्र येत आहेत. त्यांनी मराठीभाषकांना आवाहन केलं की मराठीचा विकास आणि मराठी भाषकांचा विकास ह्या गोष्टी वेगळ्या करताच येणार नाहीत; ‘धर्मो रक्षति रक्षितः ।’ तसंच, तुम्ही भाषेचं रक्षण केलं, तर भाषा तुम्हांला वाचवणार, वाढवणार आहे.   

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी मराठीकारणाच्या आंदोलनासमोरील आव्हानं, ह्या आंदोलनाची आवश्यकता ह्यांविषयी उपरोधाने म्हटलं की, “जे आम्ही पदवी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या पातळीवर भांडलो, ते सरकारच्या कृपेने आम्हांला प्राथमिक पातळीवर भांडण्याची वेळ आता आली आहे. म्हणजे आता अशी परिस्थिती येईल की आणखी दहा वर्षं जर आपली मुलं पहिलीपासून किंवा अगदी सरकारने काहीतरी ढकलंपंची केली आणि तिसरीपासून हिंदी-सक्तीचं धोरण आणलं तर तिसरीपासून हिंदी शिकू लागली, तर आपली मुलं मराठी आणि इंग्रजी इतक्या मिश्र पद्धतीने बोलायला लागतील, की दहा-पंधरा वर्षांनी मराठी ही हिंदीची पोटभाषा वाटायला लागेल.” सध्या मराठीकारणाच्या मुद्द्याला रस्त्यावरील आंदोलनात मोठा प्रतिसाद मिळतोय, पण विधिमंडळामध्ये ज्यांच्याकडे राक्षसी बहुमत आहे, ते जनसुरक्षा-विधेयकाप्रमाणे तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीबाबतही त्यांचं धोरण रेटू शकतात, ह्याची जाणीव असल्याचं सांगून डॉ. पवार ह्यांनी, सत्ताधीशांनी कितीही अरेरावीने आणि कितीही दर्पाने ‘आम्ही तिसरी भाषा आणूच’ असं म्हटलं, तर त्यांच्या अहंकाराला आपल्या सदिच्छांनी, मराठी समाजाच्या समूहशक्तीने उत्तर देऊ नि तिसऱ्या भाषेची सक्ती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य करणार नाही, असं ठाम प्रतिपादन केलं. 

मराठीकारणाचं आंदोलन आता ज्या टप्प्यात पोहोचलंय, त्यात फक्त बौद्धिक, वैचारिक लढाई असू शकत नाहीये. एका बाजूला जे भावनिक अंग आहे त्याला कसं हाताळायचं, आणि दुसऱ्या बाजूला जे संघटन उभं करण्याची गरज आहे त्यासाठी अपरिहार्य असलेल्या राजकीय पक्षांच्या सहभागासंबंधी काय भूमिका घ्यायची, हे ह्या आंदोलनासमोरील पेच आहेत. राजकीय पक्षांचा सहभाग हा मुख्य पेच आहे. कारण, महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांना, मग तो पक्ष कुठलाही असो, मराठी हा मतपेढीचा मुद्दा कधी वाटला नाही; त्यांना जेव्हा कधी तो मतपेढीचा तात्कालिक मुद्दा वाटला, तेव्हा त्यांनी त्या लढाईमध्ये भाग घेतला आणि त्यानंतर तो वापरून फेकून दिला. ह्या इतिहासाची संभाव्य पुनरावृत्ती घडू नये, ह्याकरिता मराठीकारणाच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असलेलं मराठी अभ्यास केंद्र कोणती भूमिका, दक्षता घेत आहे, ह्यावर चर्चा होणं महत्त्वाचं वाटत होतं. 

डॉ. दीपक पवार ह्यांनी मराठी अभ्यास केंद्राच्या मराठीसाठीच्या लढ्यांना समाज, राजकीय पक्ष, प्रसारमाध्यमं ह्यांच्याकडून मिळत राहिलेले निराशाजनक प्रतिसाद ह्या आतापर्यंतच्या वाटचालीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या मराठीच्या लढ्याला मिळत असलेल्या भरघोस प्रतिसादासाठी सत्ताधीशांचे उपरोधाने आभार मानले की, “ह्यांनी रेटून रेटून त्यांचा जो हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तानचा अजेंडा आहे, तो महाराष्ट्राच्या छाताडावर बसवण्याचा इतका प्रयत्न नेटाने केला, की महाराष्ट्राचा जो पार मातीत गेलेला स्वाभिमान होता, तो थोडासा झडझडून बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली.” ह्यामुळे मराठीकारणाच्या आंदोलनातील लोकांच्या कामाची, बोलण्याची दखल प्रस्थापित प्रसारमाध्यमांपासून नवमाध्यमांपर्यंत घेतली जाऊ लागलीय, हेही त्यांनी नमूद केलं. राजकीय पक्षांविषयीच्या पेचाबाबत बोलताना डॉ. पवार ह्यांनी, मराठीकारणाचं आंदोलन राजकीय आहे, पण ते कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दावणीला बांधलं जाऊ नये ह्याबाबत दक्षता घेण्याकरिता ठरवलेलं, ह्या आंदोलनात कोणत्याही एका विशिष्ट पक्षाशी संबंध न ठेवता महाराष्ट्रातील सर्व विचारधारांच्या सर्वच पक्षांशी संपर्क साधणं, ह्या सगळ्यांना मराठीच्या मुद्द्यावर हलता येणार नाही अशा पद्धतीने धरून ठेवणं, आणि मग हे राजकीय पक्ष किमान सहमतीच्या कार्यक्रमावर काही काळापुरते सोबत राहू शकतात एवढं मान्य करून पुढे जात राहणं, हे धोरण स्पष्ट केलं. त्यांनी, दीर्घकालीन महाराष्ट्रधर्मावर उभं राहिलेलं जे मराठीकारण आहे, त्याचे राजकीय वाहक उपलब्ध राजकीय पक्ष आहेत, की नवा राजकीय वाहक त्यातून तयार होईल, हे माहीत नसल्याचं व त्याविषयी फिकीरही करीत नसल्याचं म्हटलं. त्यांच्या कथनातून हे जाणवलं की मराठीकारणाच्या आंदोलनाचं वैचारिक व कृतिशील नेतृत्व ह्या आंदोलनाच्या राजकीय संदर्भचौकटीबाबत सावध-सजग आहे. आणि, महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मराठीचा प्रश्न आणून ठेवण्यामध्ये, तसंच राजकीय पक्षांना ह्याबद्दल भूमिका घेणं टाळताच येणार नाही इतपत त्यांना या प्रश्नाच्या मध्यवर्ती आणून ठेवण्यामध्ये मराठीकारणाच्या आंदोलनाला यश आलं आहे, ही गोष्टही निश्चितच स्पृहणीय आहे.

 ह्या चर्चेतून, संभाव्य हिंदी-सक्तीतून उद्भवलेला वादंग ही इष्टापत्ती आहे, आणि त्यामुळे वर्ग, धर्म, जात, राजकीय विचारधारा ह्यांतील भेद बाजूला ठेवून मराठीकारणाच्या मुद्द्यासाठी महाराष्ट्रीय जनांचा प्रवाह एकत्र येत आहे, ही आश्वासक बाब समोर येत असली; तरीही मराठीभाषक समाजात ह्या प्रश्नावरील भूमिकेबाबतही फूट आहेच, ह्याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. पूर्ण मराठीभाषक समुदायाला ह्या प्रश्नावर एकत्रपणे असं म्हणावंसं वाटत नाहीये की, महाराष्ट्रामध्ये मराठीच सर्वप्रथम असायला हवी. मराठीभाषक समाजच मराठीकारणाच्या आंदोलनाच्या मागे पूर्णपणे एकजुटीने उभा राहील की नाही, ह्याबाबतचं प्रश्नचिन्ह हाही ह्या आंदोलनासमोरील आणि एकंदरीत मराठीच्या विकासासमोरील आव्हानात्मक पेच आहे. 

ह्याविषयी डॉ. प्रकाश परब ह्यांनी मांडलेले विचार अंजन घालणारे व अंतर्मुख करणारे आहेत. डॉ. परब ह्यांच्या मते, मराठी समाजात मोठ्या प्रमाणामध्ये भाषासाक्षरतेची गरज आहे. आपण आर्थिक हितसंबंधांची भाषा म्हणून इंग्रजी आणि सांस्कृतिक हितसंबंधांची भाषा म्हणून मराठी निवडली आहे; आणि असं द्वैत जिथे असतं, तिथे अंतिमतः आर्थिक हितसंबंधांची भाषा टिकते. मराठी समाजातील सुशिक्षित वर्ग स्व-भाषा हे मूल्यच मानत नाही. बाजारामध्ये ज्या भाषेचा चलनी ब्रँड असेल, ती भाषा तो स्वीकारतोय. ‘कॉस्मोपॉलिटन’ असं आपण म्हणतो खरं, पण बहुभाषिक समाजाचाही अंतिमतः एकभाषिक होत जाण्याकडेच कल असतो. कारण, आपण त्या भाषेकडे अंतिमतः जातो, जी भाषा आपल्याला अर्थार्जन करण्यासाठी आणि सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी उपयोगी पडते. त्यामुळे महाराष्ट्रात, मुंबईमध्ये ही आणखी एक वेगळी समस्या निर्माण झाली आहे की बहुभाषिकतेमधून आपण आपलं मराठीपण गमावून बसू शकतो. डॉ. परब म्हणाले तसं, मुंबई ही पहिल्यापासूनच कॉस्मोपॉलिटन होती, पन्नास-पंचावन्न टक्के लोकच मराठी होते. पण आता त्यांचं प्रमाण वीस-बावीस टक्के इतकं कमी झालं आहे. १९६०नंतर, जे जे लोक पोटापाण्यासाठी रोजगारासाठी इथे येतील, त्यांचं मराठीकरण करणं ह्यासाठी आपण धोरणात्मक प्रयत्न करायला हवे होते, व्यवस्था उभ्या करायला हव्या होत्या; जे आपण केलं नाही.  

डॉ. प्रकाश परब ह्यांनी लक्षात आणून दिलं की, आपला समाज हा भाषिक ओळख असलेला समूह (स्पीच कम्युनिटी) नाहीये, जसा तो दक्षिण भारतातील राज्यांत दिसतो. त्यामुळेच, तिथल्या भाषांतील कला-सांस्कृतिक व्यवहारही विकसित होतोय, त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतोय. सुदैवाने आपल्याला एखाद्या युरोपियन राष्ट्रापेक्षा देखील मोठा भूभाग व मोठी लोकसंख्या मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत इथे मराठी चित्रपट चालणं, मराठी नाटक चालणं ही अगदी स्वाभाविकच गोष्ट व्हायला पाहिजे होती, पण ती होताना दिसत नाही; कारण महाराष्ट्राचं, विशेषतः मुंबईचं इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये अ-मराठीकरण, किंबहुना हिंदीकरण झालं आहे. मराठी शाळा बंद पडणं ह्याचा परिणाम मराठी कलाव्यवहारावरही होतो; त्यामुळे इथल्या कलेच्या क्षेत्रातील लोकांनी तर ह्या मराठीकरणाच्या चळवळीमध्ये आमचं नेतृत्व करायला पाहिजे. नाटक, चित्रपट, साहित्य, सैद्धान्तिक विचार इत्यादी सर्वच क्षेत्रांतील लोकांनी ह्या मराठीकारणाच्या चळवळीमध्ये आपलं योगदान आता द्यायलाच हवं. तसं ते आपण दिलं नाही, तर आणखी वीस-पंचवीस वर्षांनी आपल्याला काही करण्याची शक्यताच उरणार नाही इतके आपण मागे जाऊ, हा धोक्याचा इशारा त्यांनी दिला. 

ह्या मुक्त संवादातून मराठी भाषेच्या प्रवाहाचा मागोवा घेताना, आम्ही सर्वांनी तिच्या वर्धिष्णू व मुमूर्षू ह्या दोन ध्रुवांत आंदोलित होत राहिलेल्या संघर्षमय वाटचालीच्या इतिहासात डोकावून पाहिलं, मराठी भाषेच्या वर्तमानाच्या रूपामध्ये मराठीभाषकांच्या वर्तमानाचा आरसा न्याहाळला, आणि मराठी भाषा, समाज-संस्कृतीच्या भवितव्याविषयीच्या चिंता व्यक्त करीत त्यांच्या उत्तम भविष्याकरिता आवश्यक नियोजन-प्रयत्नांविषयी चिंतनही केलं. ही चर्चा ज्या दिवशी ध्वनिचित्रमुद्रित करण्यात आली, त्या १८ जुलैच्या दिवशीच सन ६४मध्ये रोम शहर जळून भस्मसात झालं होतं. आणि आख्यायिका अशी आहे की रोम शहर जेव्हा जळत होतं, तेव्हा रोमचा राजा नीरो फिडल वाजवत बसला होता. ह्या मुक्त संवादात सहभागी झालेले सर्वजण आपल्या नष्ट होऊ शकणाऱ्या भाषिक ओळखीच्या दाहक शक्यतांचे चटके अनुभवत असल्याने मराठीकारणासंबंधी अत्यंत तळमळीने विचारांची मांडणी करीत असतेवेळी, इये मराठीचिये नगरी जे नीरो फिडल वाजवत बसले आहेत, त्यांच्यापर्यंत ह्या चटक्यांची, ह्या तळमळीची आर्तता पोहोचावी, ही भावना मनात येत होती. आणि त्याच वेळी १८ जुलैचा दुसरा महत्त्वाचा दिनविशेषही मनात जागा होत होता, तो म्हणजे, संयुक्त महाराष्ट्रासाठीच्या आंदोलनात खूप मोलाचं योगदान दिलेल्या लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे ह्यांचा स्मृतिदिन. अण्णा भाऊ साठेंनी मुंबईवरील लावणीत मुंबईतल्या वर्गविषमतेचं वर्णन करून शेवटी लिहिलं आहे, “अण्णा भाऊ साठे म्हणे, मजुरीचे दुबळे जिणे; विजयी ते होतील जे रण करिती !” ह्या ओळींतून, आणि ह्या दीर्घ संवादातील वैचारिक देवाणघेवाणीतून ऐकू आलेल्या ‘आता गुलामी, मजुरी, दुय्यमत्व, दुबळेपण ह्या आपणच स्वीकारलेल्या भूमिकांची, प्रतिमांची ओझी झटकून टाकत व आपसांतील मतभेद बाजूला ठेवत सर्व मराठीजनांनी आपलं सर्व बळ एकवटून ‘विजयी ते होतील जे रण करिती !’ अशा हिरिरीने मराठी भाषा, समाज-संस्कृती अव्याहत प्रवाहित होत राहण्यासाठीच्या ह्या लढ्यात उतरण्याची आवश्यकता आहे. कारण, मराठीकारणे सुरू असलेलं हे रण आता जिंकायचंच आहे, कारण आपल्याला आपल्या स्व-ओळखीसह — आपल्या भाषेसह — जिवंत राहायचंच आहे !’ ह्या विचारांचा आवाज सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा लेखनप्रपंच केला आहे.