जनतेने सरकारला वेठीस धरणे बंद करावे. काही ना काही कुरापती काढून यांची आंदोलनं सुरूच. कधी म्हणे लिंचिंग होतंय, तर कधी लैंगिक शोषण, कधी नोकऱ्या नाहीत म्हणून, तर कधी जातीय अत्याचार वाढतोय, कधी अमुक राज्याचा राज्य दर्जा काढून घेतला, तमुक एका राज्यातील इंटरनेट, फोन वर्षभर बंद ठेवले , वगैरे वगैरे हे कमी होतं की काय म्हणून अलीकडे राष्ट्रविरोधी वर्तणूक देखील सुरु झालीय, नागरिकत्वाचे नियम, खानपानाचे ‘सात्विक’ निकष, याच्या विरोधात आंदोलनं. आजकालचं लेटेस्ट फॅड काय तर म्हणे कार्पोरेट धार्जिणे शेती व शेतकरी संपवायला केलेले कायदे. बहुसंख्यांकांची सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय दहशत न जुमानता त्यांना हे असे अडथळे निर्माण करत राहणे हे देशाच्या हिताचं नाही. या ‘आंदोलनजीवी’ लोकांमुळे राष्ट्राचं किती नुकसान होत आहे याचा विचार करा.
कोणत्याही रँडम व्हाट्सऍप फॅमिली किंवा शालेय ग्रुप वर येणाऱ्या ढिगभर फॉर्वर्डसचं हे सार.
गेल्या काही वर्षात या सगळ्या आंदोलनांना हाताळण्याचं टेम्पलेट ठरून गेलंय. आयटी सेल मधून पसरवले जाणारे हे असले मेसेज, आंदोलक राष्ट्राच्या संपत्तीचं नुकसान करता आहेत हे सांगणे, त्यांनी रस्ते अडवल्यानं आम्हाला किती भयानक त्रास होतो याविषयीच्या पोस्ट व्हायरल करणे, आंदोलक मुसलमान असतील तर त्यांना ‘पाकिस्तानी/बांगलादेशी घुसखोर’ म्हणणे आणि इतर असतील तर त्यांना नक्षली ठरवणे, देशाच्या सुरक्षिततेला सतत धोका असण्याचे सांगणे, आंदोलकांची धार्मिक-जातीय-लैंगिक आधारावर वर्गवारी करून छोट्या छोट्या तुकड्यात विभागणे व हीन पातळीवर जाऊन बदनामी करणे, सोबतीला पोलीस-आयकर-इडी-सीबीआय कारवाईची धमकी देणे, सरकारी बळाचा वापर करून आंदोलकांना मारहाण करणे आणि मीडियातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर मानखंडना करणे, अगदी काहीच नाही तर नसलेल्या केस उभारून त्यांना अटकेत टाकणे.
एक न संपणारी मालिका.
या सगळ्या लढ्यातून एक गोष्ट झाली ती म्हणजे आंदोलकांना त्यांच्या पद्धतीमध्ये अनेक सृजनशील बदल घडवावे लागले. सृजनात्मकता सत्ताधाऱ्यांच्या टेम्प्लेटमध्ये नसल्याने त्यांच्या आकलनाच्या बाहेर असते मग ते त्याला अडथळा म्हणत राहतात.
अगदी अलीकडचा अडथळा म्हणजे गेले ३०० हून अधिक दिवस सुरु असणारं शेतकऱ्यांचं आंदोलन.
नोव्हेंबर २०२० पासून काही लाख शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून आहेत. आज त्यांनी सरकारसमोर एक प्रचंड मोठा अडथळा उभा केला. हा अडथळा देशाच्या राजधानीत येऊन पोहोचू नये म्हणून सरकारने अनेक उपाय केले गेले. हजारो पोलीस तैनात केले गेले, पाणी फवारणी यंत्र, लाठ्या, अश्रूधूर, बंदुका यांचा वापर केला. युद्धात एखाद्या शत्रू सैन्याला हालचाल करणं अशक्य व्हावं यासाठी ज्या प्रकारे रस्ते खोदले जातात, लोखंडी तारेची कुंपणं उभी केली जातात आणि वाटेत खिळे पसरले जातात, अगदी हे देखील करून झालं. सरकार देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवू शकत नसताना दिल्ली शहराभोवती मात्र या सीमा उभ्या करून त्यांना युद्धभूमीचं रूप दिलं गेलं.
पण या सगळ्याला पुरून उरत अतिशय धीराने आणि अहिंसक मार्गाने हे शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर दाखल झाले आणि तिथेच रोवून उभे राहिले. या देशातील सामान्यातल्या सामान्य माणसाचे हक्क आणि अतीप्रचंड क्रूर भांडवली शक्ती यामधला अडथळा म्हणून खंबीरपणे उभे राहत त्यांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं.
हा अडथळा जैविक आहे. त्याची नाळ जमिनीशी आहे.
कुठल्याही संघटनेची मागणी नसताना, त्याबाबत कसलेही आंदोलन सुरु नसताना, कुठल्याही राज्याशी चर्चा न करता, कोणत्याही संसदीय समिती समोर न मांडता, एकूण काय तर लपवाछपवी करून केंद्रातील मोदी सरकारने शेती विषयक विधेयकं आणली. कोरोनाकाळात देशात सर्वाधिक केसेस सापडत असताना, टाळेबंदी लागू असताना, सरकारी कामकाज पूर्णत: ठप्प असताना ही विधेयके घाईघाईने संसदेत मांडली गेली. लोकसभेत कुठलीही चर्चा न करता संख्याबळाच्या आधारावर, तर राज्यसभेत अक्षरशः आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर करून घेण्यात आली. (नाही या आवाजाची नोंद देखील घेऊ दिली नाही.) आणि कोरोना काळातच या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली.
या आधी नागरिकत्व संशोधन कायद्या विरोधात सुरु असणारे जन आंदोलन चिरडून टाकलं गेलं. सरकारला इतकं वाटलं होतं की महामारीमुळं आणि टाळेबंदीमुळं विरोध करण्यासाठी सध्या कोणीही रस्त्यावर उतरणार नाही. अर्थातच लाखो शेतकऱ्यांनी हे सगळे अंदाज खोटे ठरवले आणि ते रस्त्यावर उतरले.
शेतकऱ्यांचा विरोध सुरु व्हायला लागल्यावर आधी याला फक्त पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांचाच विरोध असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. सुरुवातीचे काही महिने त्याची दखलच घेतली गेली नाही. शेतकरी दिल्लीकडे यायला निघाले तसे अश्रुधूराच्या नळकांड्या, पाण्याचे फवारे, बॅरीकेड्स, दहा दहा फूट हायवे खोदणे, शेतकऱ्यांवर पोलिसांचा लाठीमार असे बळाचे सगळे मार्ग वापरण्यात आले. मग सुरु झाली शेतकऱ्यांची बदनामी. त्यांचं खाणं, लस्सी-चहापासून आंघोळीला गरम पाणी, कपडे धुवायला मशीन पासून मसाज चेअर्स, जीन्स-टीशर्ट, त्यांची सुशिक्षित भाषा असं सगळं काढण्यात आलं. या नंतरही तो थांबत नाही म्हटल्यावर शे-दोनशे रूपये रोजंदारीवर आलेले भाडोत्री आहेत असं देखील पसरवून झालं. खलिस्तानी, अतिरेकी, टर्बन नक्सली, गुंड, अश्या अनेक आवया उठवण्यात आल्या. एवढं सारं करूनही आंदोलक हटले नाहीतच.
याची कारणं आपल्याला फक्त टीव्ही व सोशल मीडियाच्या चर्चा बघून नाही कळत. या सर्व भूमिपुत्रांची जमिनीशी रुजलेली नाळ कळायला खूप खोलवर खोदावं लागेल.
मोर्चामध्ये लोकांशी बोलत असताना, समजून घेत असताना एक प्रकर्षानं जाणवलेली गोष्ट म्हणजे, आपण काय करतो आहोत आणि का करतो आहोत याची प्रत्येकाला असणारी स्पष्ट जाणीव. ८० वर्षाच्या म्हाताऱ्याला विचारा किंवा २४ वर्षाच्या तरुणीला, तितकीच वैचारिक स्पष्टता.
आंदोलन कसे असावे, कसे असू शकते याचे नवनवीन आयाम या शेतकऱ्यांनी जगाला दाखवून दिले.
आजकाल आंदोलनं मोठ्या शहरातल्या न्यूज चॅनलच्या कॅमेऱ्यासमोर आली की मगच दिसू लागतात. खासकरून शोषितांची, श्रमिकांची, कष्टकऱ्यांची आंदोलनं. आंदोलकांची होणारी दमणूक, त्यांच्यातील ती अन्यायाची आत खोलवर असणारी जखम, याला दरवेळी टीआरपी कुठून मिळणार? आंदोलन मुख्य माध्यमांत यायच्या आधी शेतकऱ्यांना नाशिक ते मुंबई भर उन्हातान्हात चालत जावं लागतं हे त्याचंच उदाहरण.
या सगळ्या अनुभवातून आज शेतकरी आंदोलनाने आपला अडथळा प्रभावी असावा यासाठी अनेक पातळ्यांवर अनेक नवीन प्रयोग केले.
आंदोलनात सहभागी असणारा आकडा हा लाखात होता. इतक्या साऱ्या लोकांना एकत्र आणणे हे एक अवघड काम तर आहेच पण त्याहून अवघड आहे ते म्हणजे सर्वांना या प्रदीर्घ आंदोलनाशी जोडून ठेवणं.
कारण त्यासाठी दीर्घ नियोजनाची गरज असते, इतक्या साऱ्या लोकांची जेवण्या खाण्याची, सफाईची, आरोग्याची आणि राहण्याची व्यवस्था करणं हेच एक प्रचंड मोठं काम आहे.
पण आंदोलकांनी हे शिवधनुष्य ज्या पद्धतीने पेललं ते बघता याचा तथाकथित मॅनेजमेंट गुरु लोकांनी केस स्टडी म्हणून अभ्यास करायला काहीच हरकत नाही.
त्यांनी आपल्या सोबत आणलेल्या ट्रॅक्टर, ट्रॉली यांची घरं बनवली. शेतातून आणलेल्या गवताच्या गाद्या केल्या, ताडपत्री, प्लास्टिकचे छत बांधलं, एकामेकांच्या आधाराने, एकमेकाला चिकटून राहून त्यांनी आपलं एक नवं गाव उभं केलं.
या गावात काही लोकांकडे पाणी गरम करण्याचे काम होते, काहींकडे कपडे धुण्याचे, काहींकडे स्वयंपाकाचे, तर काहींकडे आलेल्या प्रत्येकाला प्रेमानं खाऊ पिऊ घालण्याचे.
मोर्चामध्ये विविध ठिकाणी शीख समाजाने अनेक लंगर सुरु केले. तुम्ही कोणीही असा, कधीही आलेले असा, एकालाही उपाशी पोटी परतू द्यायचं नाही या त्यांच्या शिकवणीने कधीही साथ सोडली नाही.
आपण इथं काय करतो? हे असं किती काळ चालणार? वगैरे प्रश्न त्यांच्या आसपास देखील नव्हते. आपण इथे काहीतरी महत्त्वाचं करतो आहोत या जाणिवेतून प्रत्येक जण आपल्याला जे काम मिळालं आहेत ते अतिशय प्रामाणिकपणे आणि आनंदाने करताना दिसायचा. मग कधी कोणी आपल्या तंबूमध्ये लायब्ररी सुरु करेल, कोणी आलेल्या लोकांचे खराब झालेले चप्पल, बूट साफ करून, दुरुस्त करून देईल. कोणी लोकांना दूर दूरवरून मोर्चाच्या ठिकाणी फुकटात आणून सोडेल, असं बरंच काही.. इथे कोणी कसल्या व्यावहारिक गणितामध्ये अडकलेला नव्हता. ज्याला जे करण्यात आनंद आहे तो ते करत होता. कोणीही कोणावर हे अमुक कर असे बंधन घातले नव्हते. जिथे गरज निर्माण व्हायची तिथेच सामुहिकतेतून उत्तरही शोधलं जायचं.
बॉर्डरवर हरियाणा किसान सभेचे साथी सांगत होते.
‘या लंगर मध्ये आम्ही इथे असणारे सगळेच सेवा करायला जातो. मग कधी काही बनवायचं असेल, काही चिरायचं, निवडायचं असेल किंवा वाढायचं असेल तर ते आम्ही करतो. मी आता हरियाणवी बोली विसरून जाईन कि काय इतकी पंजाबी उचलली आहे. नव्याने येणाऱ्या बऱ्याच लोकांना तर कळत देखील नाही. गंमत म्हणजे हे पंजाबी लोक हैराण झाले आहेत कारण त्यांनी आणलेलं रेशन अजून तसंच पडून आहे, कारण हरियाणाच्या गावागावातून रोज अन्न धान्याच्या, भाज्यांच्या येणाऱ्या गाड्या इतक्या आहेत की त्यांना अजून त्यांचं रेशन काढावंच लागलेलं नाही.’
या अडथळ्यामध्ये वैविध्य होते. पद्धतीचे, तिच्या अंमलबजावणीचे. आंदोलनासाठी म्हणून तयार झालेली नवीन गाणी. या सगळ्या लढ्याचे वर्णन करणारी, शेतकऱ्याचे त्याच्या जमिनीशी असणारे नाते उलगडून सांगणारी, सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारी अनेक गाणी तयार झाली. अनेक पंजाबी व हरियाणवी कलाकारांनी आपापल्या माध्यमातून व्यक्त होत शेतकरी आंदोलनाला थेट पाठिंबा दिला. ही चळवळीची नवीन गाणी उदा. लोकसंगीत किंवा रॅप आणि पॉप संगीत आंदोलकांना स्फूर्ती देणारी ठरली. फक्त कलाकारच नव्हे तर आंदोलनात सहभागी असणारे अनेक लोक आपापल्या भागातील लोककलेचा आधार घेत यामध्ये नवनवीन प्रयोग करत राहिले.
टिक्री गावातील एक अनुभव फार महत्त्वाचा आहे. लॉकडाऊन काळात अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले, नोकऱ्या गेल्या त्यामुळे अनेक घरात वेळेवर पैसे नाही, खायला नाही असे अनेकदा घडायचं. पण जेव्हापासून आंदोलनातील लंगर सुरु झाले यातले कित्येक गावकरी रोज सकाळ संध्याकाळ इथे येऊ लागले. लंगर चालवणाऱ्या लोकांच्या हे लक्षात आल्यावर त्यांना अजून आनंद झाला. कारण त्यांच्यामुळं या लोकांचे कष्ट थोडीफार कमी होण्यास हातभार लागणार होता.
जगभरातल्या अनेक संघटना, संस्था, अनेक माणसं याच्याशी जोडले गेले. कोणी सकाळी नाश्त्याला उकडलेले चणे देतोय, कोणी तुपात केलेला शिरा, कोणी पाण्याच्या बाटल्या आणून देतोय, कोणी आपल्या शेतातल्या, बागेतल्या फळांनी भरलेला ट्रकच्या ट्रक लोकांना वाटत जातोय, कोणी औषधं देतोय, फ्री मेडिकल कॅम्प करतोय, महत्त्वाचं म्हणजे हे सर्व वाटलं जाणार अन्न, फळं, पाणी हे फक्त मोर्चेकऱ्यांसाठी नव्हतं. जो कोणी तहानलेला, भुकेला असेल त्या सगळ्यांसाठी होतं. आम्ही भेट द्यायला गेलेले असताना आम्हालाही आग्रहानं जेवू खावू घातलं.
देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे
घेता घेता एक दिवस, देणार्‍याचे हात घ्यावे.
विंदांचे हे शब्द हजारो देणारे हात बनून प्रत्यक्षात येतात.
आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात सरकारने काही ठिकाणी पाणी व शौचालयाची व्यवस्था केली. परंतु जसं आंदोलन तीव्र होत गेलं तसं सरकारला दुर्बुद्धी सुचली आणि या सगळ्या मूलभूत सोयी बंद करण्यात आल्या.
पाणी नाही म्हणून थांबणारे शेतकरी कसले त्यांनी लगेच आपल्या गावाकडून शेतीला वापरले जाणारे लहान, मोठे टँकर, मोटार, पाईप मागवले आणि आंदोलन स्थळाच्या आसपास जिथे विहिरी, तळी असतील तेथून पाणी आणलं जाऊ लागलं.
सरकारने शौचालयाकडे जाणारे रस्ते ब्लॉक केल्यानंतर त्यांनी आपली व आसपासच्या लोकांच्या स्वच्छतेची काळजी घेण्यासाठी म्हणून पक्की शौचालय बांधायला घेतली. सर्व बाबतीत स्वयंपूर्ण म्हणून ओळखले जाणारं हे आंदोलन इथून पुढे नक्कीच अभ्यासले जाईल.
मुख्य धारेतील माध्यमांनी जरी दुर्लक्ष केलं असलं तरी या सर्व काळात काही स्थानिक युट्युब चॅनल तसेच संघटनांनी आंदोलनात घडणाऱ्या घटनांचं केलेलं चित्रण एक ऐतिहासिक डॉक्युमेंटेशन ठरलं. तसेच समाज माध्यमांचा सुयोग्य आणि पुरेपूर वापर हा देखील महत्त्वाचा ठरला. पण तिथेच थांबून न राहता ऑफलाईन पद्धतीनं केलं जाणार डॉक्युमेंटेशन देखील तितकंच प्रभावी ठरलं.
‘ट्रॉली टाइम्स’ सारख्या खास आंदोलनकांसाठी म्हणून सुरु झालेल्या वर्तमानपत्रानं यात आणखी एक पुढचं पाऊल टाकलं.
ट्रॉली टाइम्सच्या नवकिरणशी बोलताना त्यामागची भूमिका आणि कारणं समजून घेता आली. दिल्लीच्या विविध सीमा भागात सुरु असणाऱ्या या आंदोलनाचा विस्तार इतका मोठा होता की कुठे काय सुरु आहे हे समजायला सुरुवातीला त्रास होत होता. त्याचसोबत सुरुवातीच्या काही काळात सरकारकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी केली गेलेली इंटरनेट बंदी या गोंधळात प्रचंड भर घालणारी होती. या सर्वाला उत्तर देण्यासाठी तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुली बनलेल्या मुख्य धारेतील माध्यमांच्या खोडसाळपणाला उत्तर देण्यासाठी काही तरुणांनी एकत्र येत सुरु केलेला ट्रॉली टाइम्स अगदी थोड्या काळात आंदोलनाचा आवाज म्हणून समोर आला.
आंदोलनात आलेल्या अनेक लोकांना विशेषतः ग्रामीण भागातून आलेल्या ज्येष्ठ मंडळींना डिजिटल समाज माध्यमं वापरणं तितकंसं सोयीचं नव्हतं. ट्रॉली टाइम्सने या सर्वांना समोर ठेऊन हिंदी आणि पंजाबी या दोन भाषांत आपलं वार्तापत्र काढायला सुरुवात केली. हे वेगवेगळ्या प्रांतातील लोक आपापल्या भाषेतील लेखात काय लिहून आलं आहे हे समोरच्याला सांगतील आणि त्याने एकमेकांसोबत असणारे नाते अधिक घट्ट होत जाईल अशीही यामागची भूमिका होती. वेगवेगळ्या ठिकाणी होणारे कार्यक्रम, भाषणं, मागण्या, लोकांचे अनुभव ट्रॉली टाइम्स मध्ये छापून येऊ लागले, लोकं ते एकमेकाला वाचून दाखवू लागले. अगदी काहीच काळात आंदोलकांमध्ये ट्रॉली टाइम्स लोकप्रिय झाला इतकेच नव्हे तर त्याला जगभरातून मागणी येऊ लागली.
अशाप्रकारे आंदोलकांनी आंदोलकांसाठी काढलेल्या आवाजाला जगभरातून प्रतिसाद मिळू लागला. ही निश्चितीच अतिशय लक्षणीय घटना ठरली.
याचसोबत त्यांनी सुरु केलेला अजून एक अर्थपूर्ण उपक्रम म्हणजे लायब्ररी. या शहीद भगत सिंग लायब्ररीत तुम्ही कितीही वाजता गेलात तरी तुम्हाला पुस्तकं मिळू शकतं. काही ताडपत्र्या आणि मागे आधाराला ट्रॅक्टर ट्रॉली, पुस्तकांसाठी काही रॅक्स, बसून वाचायचं असल्यास एक दोन बाकडी आणि सतरंज्या. बस हे इतकंच.
अनेकांना ही लायब्ररीची संकल्पना खूपच भावली. लायब्ररीला भेट देणारे अनेक जण दूर दूरहून आलेले असायचे मग त्यांना पुस्तक परत द्यायला येणं शक्य नसायचं, अशावेळी नवकिरण आणि त्यांचे साथी ही पुस्तकं त्यांना देऊन टाकायचे पण एका अटीवर, ती म्हणजे, त्यांचं वाचून झालं की, त्यांनी हे पुस्तक पुढच्याला द्यायचे आणि त्यालाही ही अट घालायची आणि साखळी सुरु ठेवायची. आता सरकार हा ‘अडथळा’ कसा पार करणार याचा विचार करून आम्हाला हसायलाच आलं.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रत्येकाला आपल्या मागण्या, त्यामागची सामाजिक राजकीय उद्दिष्ट समजावीत, त्यादृष्टीने त्यांचे वाचन व्हावे, अभ्यास व्हावा; तसेच आंदोलनाच्या निमित्त जो एक संवेदनशील नागरीक वर्ग या सर्वाशी जोडून घेऊ पाहतो आहे त्यांच्यात आणि आंदोलकांच्यात एक दुवा असावा म्हणून या लायब्ररीची संकल्पना मांडली गेली आणि तितक्याच ताकदीने वापरली गेली.
स्वतःचे संवाद-माध्यम तयार करताना इथे अजून एक गोष्ट बघायला मिळाली ती म्हणजे सरकारी अजेंडा चालवणाऱ्या विकल्या गेलेल्या माध्यमांचा केला गेलेला निषेध. या लढाईमध्ये सोबत कोण आणि विरुद्ध कोण याची त्यांना स्पष्ट ओळख होती.
आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आंदोलन करणारे नेते आणि सामान्य आंदोलक यांच्यात संवाद राहावा, त्यांना एकमेकांचे म्हणणे कळावे आणि त्यामध्ये काही बदल, सूचना काय असाव्यात आणि मुख्यतः नेत्यांपर्यंत त्या पोहोचाव्यात यासाठी आंदोलनामध्ये रोज संध्याकाळी भरणारी शेतकरी संसद. या ‘सांझी सत’ मध्ये दोन मोठे तंबू, खाली पसरलेल्या सतरंज्या, एका बाजूला पुस्तकं, एका बाजूला तिथे येणाऱ्या लोकांच्या अभिव्यक्तीतून निर्माण झालेली चित्रं, पोस्टर्स, कविता असं बरंच काही मांडलेलं होतं.
या शेतकऱ्यांच्या संसदेचे काही नियम आहेत जसे की, कोणीही उभा राहून बोलणार नाही, कोणीही आपला मुद्दा मांडताना आरडाओरडा करून बोलणार नाही, कोणीही कोणाचे बोलणे मध्येच थांबवणार नाही, प्रत्येकाला बोलण्याचा वेळ दिला जाईल त्याने/तिने त्या वेळेत आपले मुद्दे मांडायचे आणि माईक पुढच्याला द्यायचा.
लोकांच्या हितासाठी सुरु असणाऱ्या या आंदोलनाने आपण खरंच लोकांचा आवाज आहोत का? आपण ज्यांचे प्रश्न मांडतो आहोत त्यांना नेमकं काय वाटतं आहे? हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचं आहे आणि त्यामुळे ही शेतकरी संसद एक अतिशय सूचक पाऊल ठरते. भारतातील सर्व आंदोलनांनी ही तातडीने करण्याची गोष्ट आहे.
त्याचसोबत या ठिकाणी काम करणाऱ्या तरुणांनी आंदोलनाच्या आजूबाजूच्या गावातील मुलांसाठी मोफत शाळा देखील चालवयाचं ठरवलं. त्यामुळे इथे रोज सकाळी एक छोटी शाळा भरली जायची. मुलांना वही पेन पुस्तक आणि खाऊ हे सगळं दिलं जायचं. यामागचं कारण विचारलें असता त्यांनी सांगितलं, ‘आम्ही या मुलांना मोर्चातून इकडे तिकडे फिरताना बघायचो, यातली बहुतेक मुलं अतिशय गरीब घरातील आहेत, मोर्चात आलं की खायला मिळतं केवळ यासाठी त्यांचे आईबाप त्यांना इकडे पाठवतात, काही इथे कचरा गोळा करायला येतात. पण मग आम्ही विचार केला यांना खाण्यासोबत आपण काही अजून चांगलं देऊ शकलो तर आपल्याकडून मूलभूत काही मदत होईल. असंही सध्या शाळा बंदच आहेत यानिमित्ताने त्यांना चार गोष्टी शिकता येतील.’
अशा उपक्रमातून ज्या मानवी मूल्यांना हे सरकार पायदळी तुडवू पाहतं आहे त्यां मूल्यांची जपणूक करत त्यांना नवीन उंची देत सरकारला तर सणसणीत चपराक दिलीच त्याचसोबत आंदोलनाने स्वतःला अधिकाधिक प्रगल्भ केले.
इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये अमुक एक राजाकडे पूर्वी सोन्याचे धूर, दुधाचे पाट, धान्याची भली मोठी कोठारं, प्रचंड आरमार, गड किल्ले, वगैरे वगैरे होतं हे लिहिलेलं असतं, मग झालंच तर त्याच्या दानशूरतेच्या कहाण्या लिहून बक्षिशी पदरात पाडून घेतली जायची. पण त्याच्या या विशाल हृदयाचं साग्रसंगीत वर्णन करताना हे सोन्याचे धूर काढणारे, हे दूध साठवणारे, धान्य उगवणारे, ते गोदाम भरणारे, किल्ले, जहाज बांधणारे हात कोणाचे होते? यांचे उल्लेख कधीच आले नाहीत.
का नसतात त्यांचे उल्लेख ? का नसतो त्यांचा इतिहास ?
एकदा का श्रमाला अदृश्य केले मग श्रमिक देखील अदृश्य होऊन जातात आणि मग इतिहास निर्माण करणाऱ्यांचं, त्यातील लक्षावधी धागे गुंफून घोंगडी वळणाऱ्यांचं वेगळं अस्तित्वच राहत नाही.
भारतीय शेती व शेतकर्‍यांपुढेही अनेक प्रश्न व समस्या होत्या, आजही आहेत. १९९० नंतर ते सर्व प्रश्न व समस्या सोडवण्याची क्षमता जागतिकीकरणात आहे असं मानलं गेलं. भारतीय अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक बदल घडवले गेले. खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण धोरणांनी आपली पकड अधिक घट्ट केली. शेतकऱ्यापेक्षा, शेतीपेक्षा बाजारपेठेचं महत्त्व मोठं झालं. असं सांगितलं जाऊ लागलं की, जागतिकीकरणामुळे म्हणजेच वित्त भांडवल, वस्तू, सेवा आणि व्यापार यांच्या अनिर्बंध संचाराची रचना निर्माण केल्यामुळे संंपत्तीची अधिक निर्मिती होते व त्यामुळे अधिकाधिक लोक सुखी होतात. पण लाखोच्या संख्येने होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांनी, वाढत्या बेकारीनी व महागाईने हा भ्रमाचा भोपळा फोडला.
आज शेतकरी संघटना शेतमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित भाव मिळावा यासाठी मागणी करत आहेत. शेतकरी आंदोलन व त्याच्या मागण्या जागतिक परिप्रेक्ष्यात पाहायला हव्यात.
मुळात हे कायदे, फक्त भारतासाठी असे वेगळे काढून बघितले जाऊ नयेत. आयएमएफ, WTO जागतिक बँक सारख्या जागतिक आर्थिक संस्थांनी बहुतेक विकसनशील देशांसाठी घालून दिलेली हि धोरणात्मक चौकट आहे. या चौकटी एका बाजूला विकसित देशांना त्यांच्या कृषी क्षेत्राला भरघोस मदत देऊ करतात आणि त्याचवेळी विकसनशील देशांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांना कसलीही सबसिडी देऊ नये यासाठी प्रयत्नात असतात. फायद्याचे खाजगीकरण आणि तोट्याचे सार्वजनिकीकरण हा नवं उदारमतवादाचा मूलमंत्रच आहे आणि हेच आपल्याला जगभरात शेतीच्या क्षेत्रात देखील पाहायला मिळतं.
आज बहुसंख्य भारताच्या उपजीविकेच्या प्रश्नासाठी आणि अन्नसुरक्षेसाठी शेतकरी जनआंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे त्याचसोबत ते या त्यांच्या बोकांडी बसू पाहणाऱ्या या नवं उदारमतवादी चौकटीला देखील विरोध करता आहेत. आणि म्हणूनच, आज गरज आहे ती संपूर्ण जगाने या चळवळीसोबत उभे राहण्याची.
दिल्लीच्या सीमेवर अडथळ्यांचा संघर्ष आजही सुरु आहे. तो दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. हा संघर्ष ‘अ’ विरुद्ध ‘ब’ इतका सरळसोपा नाही. तो व्यामिश्र आहे हे नक्की, पण तो अनाकलनीय नक्कीच नाही.
हे फक्त शेतकऱ्यांचं आंदोलन नाही. भांडवलदारी अजगरांच्या विळख्यापासून देशाला वाचवण्यासाठी पडलेलं हे पुढचं पाऊल आहे. हा लढा प्रचंड अवघड आणि दीर्घ असणार आहे. पण आपण जर आज गप्प राहिलो तर आपणच आपल्या पुढच्या पिढ्यांना गुलामगिरीत ढकलणार आहोत.
या महिन्यात या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाचे वर्षं पूर्ण होईल. या अतुलनीय चळवळीने भारतातील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि त्यांचे भवितव्य पुन्हा एकदा जनचर्चेच्या केंद्रभागी आणले. या लोकचळवळीने लोकशाहीमधील नागरिकांचे स्थान पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं. यामुळे शेतकऱ्यांना देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा प्रतिष्ठेची ओळख मिळण्यास मदत झाली. भारतातील शेतकरी समुदायामध्ये जात, धर्म, प्रदेश, राज्य आणि इतर विविधतेच्या पलीकडे एकता आणि सामूहिक जाणिवेचे बंध निर्माण होण्यास मदत झाली.
जर खरंच न्यायाची, सत्याची चाड असेल आणि शेतकऱ्यांविषयी कळवळा असेल तर शक्य त्या मार्गाने या आंदोलनाला पुढे घेऊन जाण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकरी आत्महत्येनंतर मानवी जीवन अमूल्य वगैरे पोस्टी किंवा, मालाला पैसे मिळत नाही त्यावेळी माल रस्त्यावर ओतून देणारा उद्धवस्त शेतकरी बघून त्यापेक्षा गरिबांना का वाटून देत नाही असल्या दांभिक मध्यमवर्गीय पोस्ट्स, ट्विट्सना काडीचीही किंमत नाही.
एकाच मोठ्या अडथळ्याच्या मागे आपण सुरक्षित राहू या भ्रमातून बाहेर येऊया. आज गरज आहे अनेक छोट्या छोट्या अडथळ्यांची. मग त्यासाठी आपण आंदोलन स्थळीच असलं पाहिजे असं नाही. अगदी स्थानिक पातळीवर नगरसेवक, खासदार, आमदार यांना प्रश्न विचारूया, जाब विचारूया, आपल्या घरात, परिसरात एकमेकाला या विषयी साक्षर करूया. लेख, गाणी, नाटक करूया, सिनेमे आणि फोटो काढूया, .. व्यक्त होऊया.
या चळवळीने शेतकरी आणि इतर सामान्य नागरिकांच्या समर्थनार्थ एकत्र काम करण्यासाठी देशातील विरोधी राजकीय पक्षांना, संघटनांना एकत्र येण्यास रस्ता दाखवला. या आंदोलनात महिला आणि विशेषतः ग्रामीण भारतातील तरुणांचा सहभाग मोठ्या पातळीवर दाखवून दिला. जगाच्या इतिहासात हे एक महान आंदोलन म्हणून नोंद होईल याबद्दल तिळमात्र शंका नाही. या सर्व शेतकऱ्यांना, त्यांच्या संघटनांना, हे आंदोलन सुरु करण्यास, चालू ठेवण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या पडद्यासमोरील व मागील सर्वानाच क्रांतिकारी सलाम.
तू धरती की मांग संवारे सोए खेत जगाए
सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए
फिर क्यो भूख तुझे खाती है और तू भूख को खाए
लुट गया माल तेरा लुट गया माल ओए
पगड़ी संभाल जट्टा
सुंदर लेख हे एक उत्तम documentation आणि आंदोलनाला वेगळ्या पद्धतीनं बघायला लावणारं लिखाण आहे..हा लेख लिहिल्याबद्दल आणि प्रकाशित केल्याबद्दल लेखकाचे आणि हाकारा टीमचे धन्यवाद
शासन निर्मित अडथळ्यांच्या पाठीमागचा अडथळा असा छान आणि समग्र विशद केल्याबद्दल आभार.
Well taken and explored contemporary issue. Hope the struggle of farmers bears desired outcomes in the benefit of farmers. Sometimes superficial solutions tend to ignore the grass root, hidden barriers.